(पुणे)
राज्यातील ऐतिहासिक आणि जुने अभिलेख जतन करताना नागरिकांना सुलभ सेवा देण्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने मोठा डिजिटल उपक्रम हाती घेतला आहे. या ‘डिजिटायझेशन’ प्रकल्पाअंतर्गत 1865 ते 2001 या कालावधीतील महत्त्वाचे दस्तऐवज संगणकीकृत करण्यात येत असून, त्यामुळे जुने मालमत्ता दस्त आणि विवाह अभिलेख सहज शोधणे शक्य होणार आहे.
राज्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये धुळीने माखलेले आणि जीर्ण अवस्थेत असलेले बारनिशी, छापील दस्त तसेच विवाह नोंदणीची कागदपत्रे स्कॅन केली जाणार आहेत. याशिवाय पुणे येथील शासकीय छायाचित्र नोंदणी कार्यालयातील 1927 ते 2001 दरम्यानचे फिल्म, मायक्रोफिल्म आणि सीडी स्वरूपातील अभिलेख देखील डिजिटायझेशन प्रक्रियेत समाविष्ट करण्यात येणार आहेत.
या प्रकल्पात केवळ स्कॅनिंग न करता दस्तांचे संवर्धन आणि पुनर्स्थापनाही केली जाणार आहे. यासाठी नोंदणी विभागाने खासगी कंपनीची नियुक्ती केली आहे. तयार होणारे सर्व डिजिटल दस्त आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आधारित दस्त व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे क्लाउडवर सुरक्षित ठेवले जाणार आहेत. सह नोंदणी महानिरीक्षक राजेंद्र मुठे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उच्च दर्जाचे स्कॅनिंग, मेटाडेटा नोंद आणि शास्त्रीय अनुक्रमणिकेमुळे एखादा विशिष्ट दस्त काही सेकंदांत शोधता येणार आहे.
नागरिकांना होणारे प्रमुख फायदे
- ई-सर्च प्रणालीवर 1865 पासूनचे दस्त घरबसल्या उपलब्ध
- मालमत्ता खरेदी-विक्री करताना मालकी हक्क तपासणे सोपे
- कागदपत्रे हरवणे, फाटणे किंवा खराब होण्याचा धोका कमी
- डिजिटल बॅकअपमुळे आग, पूर यांसारख्या आपत्तीतही सुरक्षितता
- कार्यालयात वारंवार जाण्याची गरज नाही; वेळ आणि खर्चाची बचत
या उपक्रमामुळे महाराष्ट्रातील अभिलेख व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक आणि आधुनिक होणार असून, विशेषतः मालमत्ता व्यवहारांमध्ये नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
