(मुंबई)
दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणातील याचिकेवरील सुनावणीस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने बुधवारी (४ फेब्रुवारी) नकार दिला. ही याचिका न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर येणार होती. मात्र न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांनी यापूर्वी या प्रकरणात सीबीआयसाठी वकील म्हणून काम केल्यामुळे सुनावणी घेणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे नियमांनुसार हे प्रकरण आता अन्य खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात येणार आहे.
याचिकेतील गंभीर आरोप
याचिकेत प्रत्यक्षदर्शींच्या जबाबांचा हवाला देत ८ जून २०२० रोजी रात्री मालवणी येथील दिशाच्या घरी पार्टी सुरू असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. याच दरम्यान काही राजकीय व्यक्ती आणि कलाकार तेथे आल्याने वातावरण बदलल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. दिशावर सामूहिक बलात्कार झाल्याचा आरोप सालियन कुटुंबाचे वकील निलेश ओझा यांनी याचिकेत मांडला आहे.
याचिकेनुसार, या घटनेनंतर दिशाचा मृत्यू अपघाती असल्याचे दाखवण्यात आले. मृतदेहावरील जखमा, शवविच्छेदनास झालेला उशीर, सीसीटीव्ही फुटेज गायब होणे आणि मोबाइल कॉल रेकॉर्ड्स न तपासल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. तसेच काही राजकारणी आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी पुरावे दडपल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
याचिकेत आदित्य ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, संबंधित पोलीस अधिकारी आणि डॉक्टर्स यांची चौकशी करण्याची मागणी आहे. नार्को टेस्ट, ब्रेन मॅपिंग आणि लाय डिटेक्टर चाचण्यांचीही मागणी करण्यात आली आहे. तसेच विशेष सरकारी वकील नेमून एनआयए किंवा सीबीआयमार्फत न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास करण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
मुंबई पोलिसांनी उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात तपासाची प्राथमिक फेरी पूर्ण झाल्याचे सांगितले आहे. दिशाचा मृत्यू अपघाती असून कोणताही घातपात किंवा हत्या झाल्याचे पुरावे आढळले नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे स्वतंत्र गुन्हा दाखल करण्याची आवश्यकता नसल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. तसेच एसआयटीचा अहवाल अंतिम नसल्यामुळे तो अद्याप दंडाधिकारी न्यायालयात सादर करण्यात आलेला नसल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
वडिलांचा आरोप
दिशाचे वडील सतीश सालियन यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, दिशा तिच्या करिअरबाबत अत्यंत गंभीर होती आणि आत्महत्या करणे तिच्या स्वभावात नव्हते. त्यांच्या मते, सामूहिक बलात्कारानंतर तिची हत्या करण्यात आली. तसेच कुटुंबावर दबाव टाकून खोटी माहिती स्वीकारण्यास भाग पाडल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
न्यायमूर्तींच्या अपात्रतेमुळे ही याचिका आता मुंबई उच्च न्यायालयातील अन्य खंडपीठाकडे सुनावणीसाठी वर्ग केली जाणार आहे. पुढील सुनावणीची तारीख लवकरच निश्चित होण्याची शक्यता आहे.
