(मुंबई)
मतदान ओळखपत्र (Voter ID), आधारकार्ड आणि पॅनकार्ड ही केवळ सरकारी सेवा-सुविधा मिळवण्यासाठी दिली जाणारी ओळखपत्रं आहेत; ती भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करणारा कायदेशीर पुरावा मानता येणार नाही, असं स्पष्ट निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे.
न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी दिलेल्या निकालात, भारतीय नागरिकत्व हे फक्त 1955 सालच्या भारतीय नागरिकत्व कायद्यानुसारच सिद्ध होऊ शकतं, असं ठामपणे नमूद केलं आहे. “या कायद्याचा उद्देश म्हणजे देशाच्या सार्वभौमत्वाचं रक्षण करणं आणि घुसखोरांना सरकारी सुविधांचा गैरवापर करू न देणं,” असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
प्रकरणाचं पार्श्वभूमी :
बाबू अब्दुल रुफ सरदार या व्यक्तीने न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. मात्र तो बांगलादेशी असून भारतामध्ये परवाना नसताना राहतोय, याचा आरोप त्याच्यावर ठेवण्यात आला आहे. इतकंच नाही, तर खोटी कागदपत्रं तयार करून नागरिकत्व मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याचाही गंभीर आरोप त्याच्यावर आहे. त्यामुळे त्याचा जामिनाचा अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळला.
नागरिकत्व कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी :
-
26 जानेवारी 1950 ते 1 जुलै 1987 या काळात भारतात जन्म झालेल्या व्यक्तीला थेट भारतीय नागरिकत्व मिळतं.
-
1 जुलै 1987 ते 3 डिसेंबर 2004 या दरम्यान जन्मलेल्यांना फक्त त्यांचे आई किंवा वडील भारतीय नागरिक असल्यासच नागरिकत्व मिळू शकतं.
-
3 डिसेंबर 2004 नंतर जन्मलेल्या मुलाच्या दोघांपैकी एक पालक भारतीय नागरिक असावा आणि दुसरा अनधिकृत घुसखोर नसावा, अशी अट आहे.
-
परदेशात जन्मलेल्या मुलाला भारतीय नागरिकत्व मिळण्यासाठी, पालक भारतीय नागरिक असावेत आणि त्या देशातील भारतीय दुतावासात जन्माची नोंद एका वर्षात करणं अनिवार्य आहे.
-
परदेशी नागरिकांना दीर्घकालीन व अधिकृत वास्तव्य, चांगलं चारित्र्य, स्थानिक भाषेचं ज्ञान अशा निकषांवर नॅचरलायझेशनद्वारे नागरिकत्व दिलं जाऊ शकतं.
-
भारतासाठी महत्त्वाचं योगदान देणाऱ्या परदेशी नागरिकालाही विशेष बाब म्हणून नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे हे स्पष्ट होतं की, ओळखपत्रं ही नागरिकत्वाची हमी देणारी नसून, नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी नागरिकत्व कायद्यानुसारच निकष पूर्ण करणं गरजेचं आहे.
