(मुंबई)
स्मार्टफोन आणि सोशल मीडियाच्या वाढत्या वापरामुळे लहान मुलांमध्ये डिजिटल व्यसनाची समस्या झपाट्याने वाढत असून, याचे गंभीर परिणाम त्यांच्या मानसिक व शारीरिक आरोग्यावर होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने ठोस पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी या विषयाचा सखोल अभ्यास करून प्रभावी उपाययोजना सुचवण्यासाठी उच्चस्तरीय तज्ज्ञांची टास्क फोर्स नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासंदर्भात माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव विरेंद्र सिंह यांना लेखी सूचना देण्यात आल्या आहेत.
२९ जानेवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या केंद्रीय आर्थिक पाहणी अहवालात सोशल मीडियाच्या अतिवापरामुळे मुलांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या दुष्परिणामांबाबत स्पष्ट इशारा देण्यात आला होता. या अहवालात मुलांसाठी सोशल मीडियाच्या वापरावर वयोमर्यादा ठरवणे तसेच अल्पवयीनांना लक्ष्य करणाऱ्या डिजिटल जाहिरातींवर निर्बंध घालण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने स्वतंत्र धोरण आखण्याचा निर्णय घेतला असून, मुलांच्या डिजिटल सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
ॲड. आशिष शेलार यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात १८ वर्षांखालील मुलांची संख्या सुमारे चार कोटी आहे, त्यापैकी तीन कोटी मुले १५ वर्षांखालील आहेत. इंडियन सायकियाट्रिक सोसायटीच्या अभ्यासानुसार, ५० टक्क्यांहून अधिक मानसिक आजारांची सुरुवात १८ वर्षांपूर्वीच होते. त्यामुळे बालवयातच मानसिक आरोग्याचे संरक्षण करणे ही काळाची गरज बनली आहे.
प्रस्तावित टास्क फोर्समध्ये शिक्षणतज्ज्ञ, मानसोपचारतज्ज्ञ, बालसमुपदेशक, तंत्रज्ञान व व्यवस्थापन तज्ज्ञ, डॉक्टर, कायदेतज्ज्ञ तसेच संबंधित शासकीय विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश असेल. हे कार्यदल मुलांचे संरक्षण व सुरक्षितता, डिजिटल माध्यमांचा संतुलित वापर, मानसिक आरोग्यावर होणारे परिणाम, शिक्षण व एकूण विकासावर होणारा प्रभाव, सांस्कृतिक व कौटुंबिक घटक, ग्रामीण व शहरी भागातील फरक, सर्व उत्पन्न गटांचा समावेश तसेच राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय डिजिटल सुरक्षा धोरणांचा अभ्यास करणार आहे.
डिजिटल युगात मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाने पुढाकार घेऊन माहितीपूर्ण आणि संतुलित धोरण राबवणे आवश्यक असल्याचे मत ॲड. आशिष शेलार यांनी व्यक्त केले. वाढत्या डिजिटल व्यसनाच्या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी हा योग्य काळ असून, या टास्क फोर्सच्या माध्यमातून राज्यात प्रभावी आणि दीर्घकालीन उपाययोजना आखल्या जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
