(नवी दिल्ली)
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रविवारी लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 सादर केला. मोदी सरकारमधील अर्थमंत्री म्हणून त्यांचा हा सलग नववा अर्थसंकल्प ठरला. या अर्थसंकल्पीय भाषणात त्यांनी सीमाशुल्क, करसवलती, पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण, उद्योग, शेती आणि गुंतवणूक यासंदर्भात अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. विशेष म्हणजे, सीमाशुल्कात कपात केल्यामुळे अनेक दैनंदिन वापरातील वस्तू स्वस्त होणार असून काही लक्झरी वस्तू मात्र महाग होणार आहेत.
या वस्तू स्वस्त होणार
अर्थमंत्र्यांनी देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अनेक वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे खालील वस्तू स्वस्त होतील—
-
कपडे आणि कापड उत्पादने
-
चामड्याच्या वस्तू आणि सिंथेटिक पादत्राणे
-
17 कर्करोग आणि मधुमेहावरील औषधे (शुल्कमुक्त)
-
7 गंभीर आणि दुर्मिळ आजारांवरील औषधे
-
लिथियम आयन सेल्स आणि मोबाइल बॅटरी
-
सौर काच आणि सौर पॅनल्स
-
ईव्ही वाहने आणि ईव्ही बॅटरी
-
मिश्र गॅस CNG, बायोगॅस
-
मायक्रोवेव्ह ओव्हन
-
वैद्यकीय उपकरणे आणि क्रीडा साहित्य
-
विमान इंधन
-
परदेश प्रवास आणि टूर पॅकेजेस
परदेशी टूर पॅकेजेसवरील TCS (Tax Collected at Source) दर 5 ते 20 टक्क्यांवरून थेट 2 टक्के करण्यात आला आहे. तसेच परदेशी शिक्षणावरील TCS दरही 5 टक्क्यांवरून 2 टक्के करण्यात आला आहे.
या वस्तू महाग होणार
काही क्षेत्रांमध्ये सीमाशुल्क वाढवण्यात आल्यामुळे पुढील वस्तू महाग होतील—
-
लक्झरी घड्याळे
-
इम्पोर्टेड दारू
-
सिगारेट, विडी, पान मसाला, गुटखा
-
काही प्रकारची खते (अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम नायट्रो-फॉस्फेट)
-
फिल्म्ससाठी वापरले जाणारे इम्पोर्टेड कॅमेरे
-
भंगार आणि काही खनिजे
मत्स्यव्यवसाय, शेती आणि पशुपालनाला चालना
किनारपट्टीवरील शेतकरी आणि मत्स्यव्यवसायासाठी सरकारने मोठ्या घोषणा केल्या आहेत.
-
मत्स्यव्यवसायाची पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी 500 नवीन जलाशय आणि अमृत तलावांचा विकास
-
नारळ, चंदन, काजू, कोको यांसारख्या उच्च-मूल्य पिकांना प्रोत्साहन
-
भारताच्या काजू आणि कोकोला जागतिक स्तरावर स्वतंत्र ब्रँड म्हणून उभारण्याचा निर्णय
-
पशुपालनासाठी क्रेडिट-लिंक्ड सबसिडी योजना, सुलभ कर्ज आणि अनुदान
-
पशुधन उत्पादक संघटनांना प्रोत्साहन
उद्योग, MSME आणि गुंतवणूक
-
MSME साठी 10,000 कोटींचा SME ग्रोथ फंड
-
सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 साठी 40,000 कोटींची तरतूद
-
रेअर अर्थ मिनरल मायनिंग कॉरिडोर आणि केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेशमध्ये दुर्मिळ खनिज केंद्रे
-
भारतात डेटा सेंटर्स वापरून जागतिक क्लाऊड सेवा देणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना 2047 पर्यंत टॅक्स हॉलिडे
-
NRI आणि परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतीय शेअर बाजारात थेट गुंतवणुकीची मुभा
पायाभूत सुविधा आणि शहरी विकास
-
देशातील 7 प्रमुख शहरांमध्ये हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडोर (मुंबई ते पुणे आणि पुणे ते हैदराबाद कॉरिडॉरचा समावेश)
-
5 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांसाठी 12.2 लाख कोटींचा शहरी विकास निधी
आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रातील मोठ्या घोषणा
-
पुढील 5 वर्षांत 1 लाख Applied Health Professionals तयार करणार
-
5 क्षेत्रीय वैद्यकीय हब्स
-
भारताला मेडिकल टुरिझमचे जागतिक केंद्र बनवण्याचा निर्धार
-
3 नवीन ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद
-
आयुष फार्मसी आणि प्रयोगशाळांचे आधुनिकीकरण
-
5 युनिव्हर्सिटी टाऊनशिप्स आणि प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी नवीन हॉस्टेल
इन्कम टॅक्समधील दिलासा
-
आयकर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही
-
मोटार अपघातातील भरपाई आणि त्यावरील व्याज करमुक्त
-
नॉन-ऑडिट करदात्यांसाठी ITR भरण्याची अंतिम तारीख 31 ऑगस्ट
-
रिव्हाइज्ड रिटर्न दाखल करण्याची अंतिम तारीख 31 मार्च
-
लहान करदात्यांसाठी दंडाची तरतूद, शिक्षा नाही
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 मध्ये उद्योग, शेती, आरोग्य, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधांवर भर देत अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन चालना देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
