शर्तभंग प्रकरणांमध्ये मोठा दिलासा! आता मंत्रालयाच्या फेऱ्या नाहीत; जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांनाच मिळाले अधिकार

(मुंबई)

घर तसेच शेतीसंबंधित शर्तभंग नियमितीकरणाच्या प्रकरणांमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शर्तभंग नियमितीकरणाचे अधिकार मंत्रालयाऐवजी जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांकडे सोपवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. यामुळे नागरिकांना छोट्या प्रकरणांसाठी मंत्रालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत.

राज्य सरकारने याबाबतचे राजपत्रही प्रसिद्ध केले असून महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मधील कलम 330 अ अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून ही नवी व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. जमीन व्यवहार मंजुरी प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि पारदर्शक करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

दहा लाखांपर्यंतची प्रकरणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे

नवीन निर्णयानुसार, शर्तभंग प्रकरणात दहा लाख रुपयांपर्यंत दंड असलेल्या प्रकरणांचा निर्णय संबंधित जिल्हाधिकारी घेणार आहेत. तर वीस लाख रुपयांपर्यंत दंड असलेल्या प्रकरणांचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. यापेक्षा मोठ्या किंवा गुंतागुंतीच्या प्रकरणांवर मंत्रालय स्तरावर निर्णय घेतले जाणार आहेत.

राज्यात अनेक शर्तभंग प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहत होती. अगदी किरकोळ तांत्रिक अडचणींसाठीही नागरिकांना मंत्रालयात जावे लागत होते. त्यामुळे वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत होता. ही बाब लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल विभागाने अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतला.

जमीन व्यवहारांना मिळणार गती

राज्यभरात शर्तभंग प्रकरणांची संख्या वाढत असल्याने त्यावरील निर्णय प्रक्रियेत मोठा विलंब होत होता. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत विधी आणि न्याय विभागाच्या निर्देशानुसार बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता अनेक अडकलेले जमीन व्यवहार मार्गी लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

“कायदेशीर तरतूद नसल्याने अनेक प्रकरणे अडकली होती” : चंद्रशेखर बावनकुळे

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, सरकारकडून कब्जेहक्काने किंवा भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींवरील शर्तभंग नियमित करण्यासाठी स्पष्ट कायदेशीर तरतूद नव्हती. त्यामुळे अनेक निर्णय केवळ शासकीय परिपत्रकांच्या आधारे घेतले जात होते. या प्रक्रियेला ठोस कायदेशीर आधार नसल्याने अनेक प्रकरणे न्यायप्रविष्ट होत होती किंवा वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहत होती. “आता नवीन निर्णयामुळे ही उणीव दूर झाली असून नागरिकांना जलद न्याय आणि दिलासा मिळेल,” असेही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.