‘आंदोलक’ ते ‘व्होटर’! Gen Z च्या ताकदीने राजकीय पक्षांची धावपळ! भाजपाने उभारली स्वतंत्र टीम; महाराष्ट्रात ‘कॅश आणि रील्स’चा फॉर्म्युला?

(मुंबई / वृत्तसंस्था)

दिल्लीतील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर देशाच्या राजकारणात ‘Gen Z’ अर्थात नव्या पिढीच्या राजकीय प्रभावाची चर्चा पुन्हा ऐरणीवर आली आहे. काही आठवड्यांपूर्वीपर्यंत रस्त्यावर उतरलेल्या तरुणांकडे संशयाने पाहणाऱ्या राजकीय पक्षांचा सूर आता बदलताना दिसत आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणे राजकीयदृष्ट्या महागात पडू शकते, याची जाणीव पक्षांना झाल्याचे चित्र आहे. परीक्षा गैरप्रकार आणि विद्यार्थ्यांच्या विविध प्रश्नांवरून कॉक्रोच जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या 36 दिवसांच्या आंदोलनाने देशाचे लक्ष वेधले. या आंदोलनानंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणीही चर्चेत आली. त्यामुळे Gen Z ही केवळ सोशल मीडिया आणि रील्सपुरती मर्यादित पिढी नसून राजकीय आणि सामाजिक दबाव निर्माण करण्याची क्षमता असलेला महत्त्वाचा वर्ग असल्याचे अधोरेखित झाले आहे.

भाजपाकडून Gen Z शी संवादासाठी स्वतंत्र टीम

Gen Z तरुणांची वाढती ताकद लक्षात घेऊन भाजपाने राष्ट्रीय पातळीवर या पिढीशी संवाद साधण्यासाठी स्वतंत्र टीम उभारल्याचे सांगितले जात आहे. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांच्या नेतृत्वाखालील या टीममध्ये स्मृती इराणी आणि विनोद तावडे यांचा समावेश असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही विद्यापीठे आणि सरकारी शाळांमधील तरुणांशी थेट संवाद वाढवण्याच्या सूचना मंत्र्यांना दिल्याचे सांगितले जाते.

दिल्लीतील आंदोलनाने डिजिटल माध्यमांची ताकदही अधोरेखित केली. पारंपरिक संघटनात्मक यंत्रणा किंवा मोठी राजकीय ताकद नसतानाही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मोठ्या संख्येने तरुणांना एका मुद्द्यावर एकत्र आणता येते, हे या आंदोलनातून दिसून आले. त्यामुळे तरुणांपर्यंत पोहोचण्यासाठी केवळ सभा, भाषणे आणि पारंपरिक प्रचार पुरेसा राहिलेला नाही.

‘सामाजिक दबावगट’ म्हणून सीजेपीची वाटचाल

कॉक्रोच जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनानंतर पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी तातडीने निवडणुकीच्या राजकारणात उतरण्याची घोषणा केलेली नाही. ही चळवळ सध्या सामाजिक दबावगट म्हणून पुढे नेण्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे पारंपरिक राजकीय पक्षांसमोर एक वेगळे आव्हान उभे राहिले आहे. तरुणांना राजकीयदृष्ट्या सक्रिय करण्यासाठी पारंपरिक पक्ष आणि संघटनांचीच गरज आहे का, असा प्रश्नही या आंदोलनामुळे उपस्थित झाला आहे.

दिपके यांच्या सोशल मीडिया लोकप्रियतेत वाढ झाल्याचा दावा करण्यात आला असून, त्यांच्या इंस्टाग्रामवरील फॉलोअर्सची संख्या 22 मिलियनपेक्षा अधिक झाल्याचे सांगितले जाते. सोशल मीडिया हे केवळ मनोरंजनाचे माध्यम नसून एखाद्या सामाजिक किंवा राजकीय मुद्द्यावर जनमत तयार करण्याचे प्रभावी साधन ठरू शकते, हे या घडामोडींमधून स्पष्ट झाले आहे.

‘आंदोलक’ ते ‘व्होटर’, Gen Z कडे राजकीय पक्षांचे लक्ष

दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर कारवाई केल्याचा आरोप सीजेपीकडून करण्यात आला. काही विद्यार्थिनींना पुरुष पोलिसांकडून मारहाण झाल्याचाही दावा करण्यात आला. या प्रकरणी अभिजीत दिपके यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थिनींची माफी मागावी, अशी मागणी केली होती. 20 जुलै रोजी दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलिस कारवाईची स्वतंत्र चौकशी करण्यासाठी निवृत्त सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. आंदोलनाकडे सुरुवातीला दुर्लक्ष, त्यानंतर टीका आणि आता चौकशीची प्रक्रिया, या घटनाक्रमामुळे तरुणांच्या आंदोलनांकडे पाहण्याच्या राजकीय दृष्टिकोनात बदल होत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

राज्यात ‘कॅश आणि रील्स’ची चर्चा

महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येत Gen Z चा वाटा सुमारे 25 टक्के असल्याचा दावा करण्यात येतो. त्यामुळे या मोठ्या युवा वर्गाला आकर्षित करण्यासाठी सरकारकडून विविध उपक्रमांचा विचार सुरू असल्याचे चित्र आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विद्यार्थिनींना दरमहा दोन हजार रुपये पॉकेटमनी देण्याचा विचार व्यक्त केला आहे. त्यासोबत महाविद्यालयीन कॅम्पसमध्ये आरोग्य सुविधा, कुलगुरू आणि विद्यार्थ्यांमधील थेट संवाद तसेच तरुणांना आकर्षित करणाऱ्या मराठी चित्रपटांना प्रोत्साहन देण्यासारख्या उपक्रमांवरही चर्चा सुरू आहे. मात्र, Gen Z ला आकर्षित करण्यासाठी केवळ सोशल मीडिया, रील्स किंवा आर्थिक योजनांचा आधार पुरेसा ठरणार का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. बेरोजगारी, परीक्षा, पेपरफुटी, शिक्षणाचा वाढता खर्च, सरकारी शाळांची अवस्था, स्पर्धा परीक्षांमधील पारदर्शकता आणि रोजगाराच्या संधी हे मुद्देही तरुणांच्या अजेंड्यावर आहेत.

‘स्कूल ठीक करो’मधून सरकारी शिक्षण व्यवस्थेवर लक्ष

याच पार्श्वभूमीवर कॉक्रोच जनता पार्टीने ‘स्कूल ठीक करो’ मोहीम सुरू केली आहे. ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांची प्रत्यक्ष पाहणी करून तेथील परिस्थिती समोर आणण्याचा प्रयत्न या मोहिमेत केला जात आहे. दिल्लीतील परीक्षा व्यवस्थेवरील आंदोलनापासून सुरू झालेली ही चळवळ आता सरकारी शाळांच्या मूलभूत सुविधांच्या प्रश्नांपर्यंत पोहोचल्याचे चित्र आहे.

राजस्थानमध्ये या मोहिमेदरम्यान सीजेपीच्या कार्यकर्त्यांवर हल्ला झाल्याचा दावा पक्षाकडून करण्यात आला आहे. 21 ऑगस्ट रोजी जयपूरजवळील एका सरकारी शाळेची पाहणी करण्यासाठी गेलेल्या सीजेपीच्या पथकावर हल्ला झाल्याचे सांगण्यात आले. सीजेपीचे सहसंयोजक आशुतोष रांका यांना मारहाण आणि वाहनांची तोडफोड झाल्याचा आरोप अभिजीत दिपके यांनी केला आहे. या घटनेत भाजपाशी संबंधित लोकांचा सहभाग असल्याचा आरोपही सीजेपीकडून करण्यात आला आहे. मात्र, स्थानिक ग्रामस्थांनी हा आरोप नाकारल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे या घटनेवरूनही राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.

काँग्रेसकडून भाजपावर ‘पॅनिक मोड’ची टीका

दिल्लीतील Gen Z आंदोलनानंतर भाजपा ‘पॅनिक मोड’मध्ये असल्याची टीका महाराष्ट्र काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे. तरुणांमध्ये सरकारच्या धोरणांविषयी असंतोष वाढत असून Gen Z अधिक राजकीयदृष्ट्या जागरूक होत असल्याचा दावा काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र काँग्रेसने दिल्लीतील आंदोलनाला पाठिंबा देत तरुणांच्या शिक्षण, रोजगार आणि इतर प्रश्नांना राजकीय मुद्दा बनवण्याची भूमिका घेतली आहे. काँग्रेसच्या राष्ट्रीय पातळीवरही Gen Z शी संवाद साधण्यासाठी ‘आऊटरिच रोडमॅप’ तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सांगितल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि राज ठाकरेंचीही भूमिका

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षानेही सीजेपीच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याचे सांगण्यात आले आहे. मुंबईतील आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांना कायदेशीर मदत देण्याची भूमिका पक्षाने घेतली होती. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी एकत्र येत मुंबईत सीजेपीच्या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ मोर्चा काढला होता. आंदोलनाच्या यशानंतर उद्धव ठाकरे यांनी ‘एका कॉक्रोचने हुकूमशहाला झुकवले’, असा टोला लगावला. आदित्य ठाकरे यांनीही Gen Z च्या प्रश्नांवरून भाजप आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेवर टीका केली. सरकारचा दृष्टिकोन ‘अँटी Gen Z’ असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही या आंदोलनाची दखल घेत तरुणांचा रोष दुर्लक्षित केल्यास तो पुन्हा उफाळून येऊ शकतो, असा इशारा दिला. त्यांच्या मते, आंदोलन केवळ परीक्षेच्या प्रश्नापुरते मर्यादित नसून शिक्षण, महागाई, पर्यावरण आणि आर्थिक धोरणांविषयीच्या व्यापक असंतोषाचे प्रतिबिंब आहे.

भाजपाच्या मित्रपक्षाकडूनच अभिजीत दिपके यांना निमंत्रण

सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांच्यावर काही काळापूर्वी राजकीय पातळीवर गंभीर आरोप करण्यात आले होते. त्याच पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी दिपके यांना RPI(A)मध्ये येण्याचे निमंत्रण दिल्याचे सांगण्यात आले. यावर दिपके यांनी ‘एक महिन्यापूर्वी मी तुमच्यासाठी देशद्रोही नव्हतो का?’ असा सवाल करत राजकीय भूमिकेतील बदलावर प्रश्न उपस्थित केला.

आरएसएसकडूनही Gen Z शी संवादावर भर

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांनीही Gen Z शी संवाद साधण्याची भूमिका घेतल्याचे सांगण्यात आले आहे. अभिजीत दिपके यांनी या भूमिकेचे स्वागत केले. मात्र, आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ‘अँटी नॅशनल’ संबोधणे थांबवावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. यामुळे राजकीय पक्षांसमोर एक मूलभूत प्रश्न उभा राहतो. तरुणांकडे विरोधक म्हणून पाहायचे की भविष्यातील मतदार म्हणून? आंदोलनकर्ते म्हणून त्यांच्यावर टीका करायची की त्यांच्या प्रश्नांवर संवाद साधायचा? दिल्लीतील आंदोलनानंतर हा प्रश्न अधिक ठळकपणे पुढे आला आहे.

नागपुरातील ‘मंथन फॉर युवा’मधून थेट युवा संवाद

दरम्यान, ‘मंथन फॉर युवा’ या उपक्रमाचा रविवारी, 23 ऑगस्ट रोजी नागपुरातील रेशीमबाग मैदानावर समारोप झाला. गेल्या 15 दिवसांत शाळकरी आणि महाविद्यालयीन तरुणांसाठी चित्रकला, गायन, नृत्य, काव्यवाचन, वक्तृत्व, विज्ञान प्रदर्शन, कॅम्पस लीडर समिट, ‘विकसित नागपूर’ विषयावरील हॅकाथॉन, स्टार्टअप आणि संशोधन अशा विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. समारोप कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. त्यांनी तरुणांशी थेट संवाद साधला.

तरुणांमध्ये मुख्यमंत्र्यांना सहज जाता यावे यासाठी रेशीमबाग मैदानावर 200 फुटांहून अधिक लांबीचा रॅम्प तयार करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले आहे. दिल्लीतील आंदोलनानंतर महाराष्ट्रातही युवा संवादाला मिळणारे महत्त्व या उपक्रमातून अधोरेखित होत असल्याचे राजकीय वर्तुळात मानले जात आहे.

खरा प्रश्न ‘रिल्स’चा नाही, तर विश्वासाचा

Gen Z ला आकर्षित करण्यासाठी दोन हजार रुपये पॉकेटमनी, सोशल मीडिया, कॅम्पस आरोग्य सुविधा, मराठी चित्रपट आणि विविध युवा उपक्रमांची घोषणा करता येईल. मात्र, तरुणांच्या अपेक्षा केवळ मनोरंजन किंवा आर्थिक प्रोत्साहनापुरत्या मर्यादित नाहीत. रोजगार, दर्जेदार शिक्षण, पारदर्शक परीक्षा व्यवस्था, पेपरफुटीवर नियंत्रण, सरकारी शाळांची गुणवत्ता आणि भविष्यातील संधी हे त्यांच्या चिंतेचे प्रमुख मुद्दे आहेत.

दिल्लीतील आंदोलनाने एक महत्त्वाचा संदेश दिला आहे. Gen Z ला फक्त सोशल मीडिया पोस्ट किंवा रील्सच्या माध्यमातून आकर्षित करण्यापेक्षा त्यांच्या प्रश्नांवर प्रत्यक्ष काम करणे आणि त्यांच्याशी सातत्याने संवाद साधणे अधिक महत्त्वाचे ठरू शकते.

त्यामुळे आता राजकीय पक्षांसमोरची खरी कसोटी ‘Gen Z पर्यंत पोहोचण्याची’ नसून ‘Gen Z चा विश्वास जिंकण्याची’ आहे. दिल्लीतील आंदोलनानंतर भाजपाने युवा आऊटरिचसाठी स्वतंत्र टीम उभारल्याचे सांगितले जात आहे, महाराष्ट्र सरकारकडूनही विविध युवा-केंद्रित उपक्रमांवर भर दिला जात आहे आणि विरोधकांनीही तरुणांच्या प्रश्नांभोवती राजकीय रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात Gen Z हा केवळ सोशल मीडिया ट्रेंड राहणार की महाराष्ट्राच्या राजकारणातील निर्णायक मतदारवर्ग बनणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.