(नवी दिल्ली)
डिजिटल युगात माहितीचा साठा जितका उपयुक्त आहे, तितकाच तो धोकादायकही ठरत आहे. मोबाईल आणि इंटरनेटचा वाढता वापर, विशेषतः अल्पवयीन मुलांपर्यंत पोहोचणारा अश्लील व आक्षेपार्ह मजकूर, यामुळे केंद्र सरकार गंभीर पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर केंद्र सरकारने ऑनलाईन अश्लीलता रोखण्यासाठी कडक नियमावलीचा प्रस्ताव तयार केला असून, त्यात तुरुंगवास आणि आर्थिक दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर वाढत चाललेली अश्लील भाषा, विकृत शेरेबाजी आणि आक्षेपार्ह व्हिडीओ यावर नियंत्रण आणण्यासाठी माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने आयटी नियमावली 2026 अंतर्गत नवीन नियमांचा मसुदा तयार केला आहे. या नियमांचा उद्देश अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा न आणता, समाजावर व विशेषतः लहान मुलांवर विपरीत परिणाम करणारा मजकूर नियंत्रित करणे हा आहे.
रणवीर अलाहाबादिया आणि समय रैना यांच्या यूट्यूब शोमधील वादग्रस्त अश्लील वक्तव्यांनंतर हा मुद्दा देशपातळीवर चर्चेत आला होता. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला संविधानातील कलम 19(1)(a) अंतर्गत दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा सन्मान राखत, ऑनलाईन अश्लीलतेवर नियंत्रण आणण्यासाठी स्पष्ट नियमावली तयार करण्याचे निर्देश दिले होते.
अश्लील मजकूर म्हणजे काय?
केंद्र सरकारने या प्रस्तावासाठी केबल टीव्ही नेटवर्क नियम, 1994 चा आधार घेतला आहे. त्यानुसार, जो मजकूर कामुकता पसरवतो, वासनेला उत्तेजन देतो आणि व्यक्तीच्या नैतिकतेवर विपरीत परिणाम करू शकतो, तो अश्लील मानला जाईल. यामध्ये केवळ लैंगिक आशयच नव्हे, तर धार्मिक, सामाजिक किंवा द्वेष पसरवणारा मजकूरही समाविष्ट केला जाऊ शकतो.
प्रस्तावित नियमांनुसार, कोणताही ऑनलाईन मजकूर:
- सभ्यतेच्या व सामाजिक नैतिकतेच्या निकषांच्या विरोधात नसावा
- वांशिक, जातीय, वर्ण, धार्मिक किंवा राष्ट्रीय भावना दुखावणारा नसावा
- अल्पवयीन मुलांसाठी हानिकारक किंवा भडक स्वरूपाचा नसावा
- समाजात द्वेष, हिंसा किंवा विकृती पसरवणारा नसावा
सरकारच्या या प्रस्तावावर सध्या चर्चा सुरू असून, अंतिम नियम लागू झाल्यानंतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स, यूट्यूब चॅनेल्स आणि डिजिटल कंटेंट निर्मात्यांवर अधिक जबाबदारी येणार आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कठोर शिक्षा होण्याची शक्यता असल्याने, हा निर्णय डिजिटल विश्वासाठी निर्णायक ठरणार आहे.
