(इंदापूर)
भूमी अभिलेख कार्यालयात मूळ प्रकरणाची नक्कल वेळेत न दिल्याने वरिष्ठांकडे तक्रार केल्याचा राग मनात धरून एका नागरिकाशी बेताल आणि धमकीसदृश भाषेत बोलणाऱ्या मुख्यालय सहाय्यकाचा प्रकार समोर आला आहे. या घटनेचा व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाल्यानंतर महसूल विभागाची नामुष्की झाली असून, संबंधित अधिकाऱ्यावर अखेर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
इंदापूर तालुक्यातील पळसदेव येथील रहिवासी विवेकानंद कुलकर्णी असे निलंबित करण्यात आलेल्या मुख्यालय सहाय्यक उपअधीक्षक भूमी अभिलेख अधिकाऱ्याचे नाव आहे. नागरिकांशी उद्धट वर्तन, कार्यालयीन शिस्तीचा भंग, धमकीसदृश वक्तव्ये आणि संशयास्पद वागणूक या आरोपांखाली त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
काय आहे प्रकरण?
शेटफळगढे (ता. इंदापूर) येथील रहिवासी संतोष महादेव रकटे यांनी त्यांच्या गट क्रमांक २५२, मो.र.नं. ५८१७/२०२१ या मूळ प्रकरणाची संपूर्ण केस नक्कल मिळण्यासाठी भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे तब्बल तीन वेळा अर्ज केला होता. मात्र, वारंवार अर्ज करूनही नक्कल न मिळाल्याने त्यांनी थेट तालुका उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांच्याकडे दाद मागितली.
उपअधीक्षकांनी तात्काळ नक्कल देण्याचे आदेश दिल्यानंतर मुख्यालय सहाय्यक विवेकानंद कुलकर्णी यांनी तक्रारदारावर राग काढत अत्यंत आक्षेपार्ह भाषा वापरली. “मी खानदानी पैसेवाला आहे, दहा-वीस लाख टाकून सुटतो, नोकरी गंमत म्हणून करतो,” अशा शब्दांत त्यांनी खुलेआम धमकी दिल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे, हे सर्व प्रकार शासकीय कार्यालयात गुटखा खात असताना घडल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
पोलिसांना बोलावताच पोबारा
कुलकर्णी नशेत असल्याचा संशय आल्याने तक्रारदाराने 112 हेल्पलाइनवर फोन करून पोलिसांना पाचारण केले. मात्र पोलिस पोहोचेपर्यंत कुलकर्णी कार्यालयातून निघून गेल्याचे समोर आले. या संपूर्ण घटनेचा व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाल्याने प्रकरणाला वेग आला.
चौकशीअंती निलंबन
या प्रकरणाची चौकशी उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, इंदापूर यांनी करून अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवला. त्यानंतर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1979 अंतर्गत विवेकानंद कुलकर्णी यांना शासकीय सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे. निलंबन काळात त्यांना निर्वाह भत्ता देण्यात येणार असून, उपसंचालक भूमी अभिलेख, पुणे यांच्या परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच कोणतीही खाजगी नोकरी किंवा व्यवसाय करण्यासही त्यांना प्रतिबंध करण्यात आला आहे.
या घटनेमुळे इंदापूर भूमी अभिलेख कार्यालयातील कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
