(मुंबई)
सर्वोच्च न्यायालयाने (सुप्रीम कोर्ट) टीईटी परीक्षा सर्व शिक्षकांसाठी अनिवार्य ठरवल्यानंतर राज्यातील शिक्षकांमध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली होती. अनेक वर्षांपासून सेवा बजावणारे आणि निवृत्तीकडे वाटचाल करणारे शिक्षक या निर्णयामुळे अस्वस्थ झाले होते. त्यामुळे विविध शिक्षक संघटनांनी राज्य सरकारकडे पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी शिक्षकांच्या मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेत तीन महत्त्वाचे निर्णय तत्काळ घेण्याचे निर्देश दिले.
टीईटी निर्णयावर पुनर्विचाराची शक्यता
सुप्रीम कोर्टाने देशभरातील शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा अनिवार्य केल्याने महाराष्ट्रातील हजारो शिक्षकांवर परिणाम झाला आहे. शिक्षक संघटनांनी सरकारला पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचे आवाहन केले. यावर शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी राज्य सरकार शिक्षकांच्या पाठीशी उभे राहील आणि सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याबाबत गंभीरपणे विचार केला जाईल, असे आश्वासन दिले.
शिक्षकांच्या ऑनलाईन कामांचा आढावा
शिक्षकांना वारंवार ऑनलाईन माहिती सादर करण्याच्या सूचना मिळत असल्याने त्यांच्या अध्यापनाच्या वेळेत व्यत्यय येतो, अशी तक्रार शिक्षक संघांनी बैठकीत मांडली. यावर मंत्री भुसे यांनी राज्यातील सर्व ऑनलाईन कामांचा सविस्तर आढावा घेऊन त्याबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
“त्या” शिक्षणाधिकाऱ्यांची चौकशी
हिंगोली जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी प्रशांत दिग्रसकर यांनी एका मुख्याध्यापकावर ऑनलाईन माहिती न दिल्याच्या कारणावरून शाळेसमोर उपोषणाचा बनाव करून सोशल मीडियावर विना-जावक क्रमांकाचे पत्र प्रसिद्ध केले होते. या कृतीमुळे शिक्षकांमध्ये दहशत निर्माण झाल्याचा आरोप शिक्षक संघांनी केला. या प्रकरणी शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी प्रधान सचिवांना तातडीने चौकशीचे आदेश दिले.
बैठकीसाठी उपस्थिती
या बैठकीस वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे, प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, तसेच महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे बाळासाहेब मारणे, बाळासाहेब झावरे, संभाजीराव थोरात, किशन ईदगे आणि इतर वरिष्ठ नेते उपस्थित होते. शिक्षक संघाच्या महामंडळ सभेत घेतलेल्या ठरावांच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारकडे सविस्तर चर्चा झाली.
