(नवी दिल्ली)
विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीला (FDI) १०० टक्के मंजुरी देणारे ‘सबका बीमा, सबकी रक्षा (विमा कायद्यांमध्ये सुधारणा) विधेयक, २०२५’ संसदेत मंजूर झाले आहे. या विधेयकामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना अधिक विमा संरक्षण मिळणार असून, विमा क्षेत्रात पारदर्शकता, सुलभ नियमपालन आणि गुंतवणुकीत वाढ होईल, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत दिली.
सीतारमण म्हणाल्या की, या विधेयकाचा मुख्य उद्देश विमा कवच सर्वांपर्यंत पोहोचवणे, नियामक प्रक्रिया सुलभ करणे आणि विमा क्षेत्रात अधिक परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणे हा आहे. विमा क्षेत्रातील FDI मर्यादा २०१५ मध्ये २६ टक्क्यांवरून ४९ टक्के, २०२१ मध्ये ७४ टक्के करण्यात आली होती आणि आता ती १०० टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे विमा उद्योगाला मोठी चालना मिळाली आहे.
त्यांनी सांगितले की, विमा कंपन्यांची संख्या २०१४ मधील ५३ वरून वाढून ७४ झाली आहे. तसेच विमा संरक्षणाची व्याप्ती २०१४-१५ मधील ३.३ टक्क्यांवरून ३.८ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. विमा घनता (प्रति व्यक्ती वार्षिक विमा हप्ता) ५५ डॉलरवरून ९७ डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे.
पहिल्या हप्त्यापोटी मिळणारे एकूण उत्पन्न ४.१५ लाख कोटी रुपयांवरून ११.९३ लाख कोटी रुपये झाले असून, विमा कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता २४.२ लाख कोटींवरून ७४.४ लाख कोटी रुपये झाली आहे.
अर्थमंत्री सीतारमण यांनी स्पष्ट केले की, अधिक विमा व्याप्ती, प्रभावी नियामक देखरेख, सुलभ अनुपालन प्रक्रिया आणि वाढती FDI ही या सुधारणांची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. पंतप्रधान पीक विमा योजना आणि जन आरोग्य योजना यांसारख्या सरकारी योजनांमुळे गरीब व वंचित घटकांना विम्याच्या छत्राखाली आणण्यात यश आले असून, करोना काळात या योजनांचा मोठा फायदा झाला.
सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्या देशातील विमा गरजा पूर्ण करण्यास सक्षम असून, त्या शेअर बाजारात सूचिबद्ध झाल्याने त्यांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढले असल्याचेही सीतारमण यांनी नमूद केले.
