( मुंबई )
राज्यात घरगुती आणि व्यावसायिक एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या तुटवड्याची समस्या निर्माण झाल्यानंतर राज्य सरकारने पर्यायी उपाय म्हणून केरोसिनचा वापर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. बाजारात मोठ्या प्रमाणावर केरोसिन उपलब्ध करून देण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सोमवारी विधानपरिषदेत दिली.
राज्यातील अनेक शहरांत गॅस सिलिंडरची टंचाई
गेल्या काही दिवसांत राज्यातील अनेक भागांमध्ये एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाल्याने नागरिकांमध्ये चिंता वाढली आहे. मुंबई, पुणे आणि नागपूरसह अनेक शहरांमध्ये गॅस एजन्सींवर ग्राहकांच्या रांगा लागल्याचे चित्र दिसून आले. व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या तुटवड्यामुळे हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि लहान खाद्य व्यवसायांनाही अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
या पार्श्वभूमीवर विधानपरिषदेत उत्तर देताना भुजबळ म्हणाले की, राज्यातील गॅस टंचाईबाबत त्यांनी Bharat Petroleum Corporation Limited, Hindustan Petroleum Corporation Limited आणि Indian Oil Corporation या पेट्रोलियम कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली आहे. या कंपन्यांनी घरगुती एलपीजीचे दैनंदिन उत्पादन ९,००० मेट्रिक टनांवरून ११,००० मेट्रिक टनांपर्यंत वाढविल्याची माहिती दिली आहे.
घरगुती ग्राहकांना सर्वाधिक प्राधान्य
सध्याच्या परिस्थितीत घरगुती ग्राहकांना गॅस उपलब्ध राहावा यासाठी सर्वाधिक प्राधान्य घरगुती एलपीजीला दिले जात आहे. त्यानंतर रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, वृद्धाश्रम आणि स्मशानभूमी यांना एलपीजी पुरवठ्यात १०० टक्के प्राधान्य देण्यात येणार आहे. औषध उद्योग तसेच संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित उपहारगृहांना एलपीजी वितरणात ५० टक्के प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.
केरोसिन उपलब्ध करण्याची प्रक्रिया सुरू
एलपीजी टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पर्यायी इंधन म्हणून केरोसिनचा वापर वाढवण्याबाबतही राज्य सरकारने पावले उचलली आहेत. राज्यात केरोसिनचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले. यापूर्वी न्यायालयाने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाभार्थ्यांना केरोसिन देऊ नये असे निर्देश दिले होते. मात्र सध्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन न्यायालयाला माहिती देण्यात आली असून सर्वसामान्य नागरिकांना केरोसिन उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
पेट्रोल पंपांवरून केरोसिन देण्याचा विचार
काही वर्षांपूर्वी केरोसिनचा वापर मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्याने डिलर्सची साखळी तुटली होती. त्यामुळे आता Bharat Petroleum Corporation Limited, Hindustan Petroleum Corporation Limited आणि Indian Oil Corporation यांच्या पेट्रोल पंपांवरून केरोसिन उपलब्ध करून देण्याचा पर्याय सरकार विचाराधीन आहे. यामुळे भेसळ होण्याची शक्यता कमी राहील, असेही त्यांनी सांगितले.
साठेबाजीवर कारवाई
एलपीजीचा विषय प्रामुख्याने केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येत असला तरी राज्यात साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी विशेष समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंतच्या कारवाईत १,२०८ गॅस सिलिंडर आणि सुमारे ३३ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आल्याची माहितीही भुजबळ यांनी दिली.
आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचा परिणाम
तज्ज्ञांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील घडामोडींमुळे भारतातील एलपीजी पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला आहे. भारतातील सुमारे ६० टक्क्यांहून अधिक एलपीजीची गरज आयातीवर अवलंबून असून त्यातील बहुतांश पुरवठा पश्चिम आशियातून येतो. त्या भागातील तणाव आणि जहाज वाहतुकीतील अडथळ्यांमुळे पुरवठ्यात विलंब होत असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
रेस्टॉरंट उद्योगावर परिणाम
व्यावसायिक एलपीजीच्या तुटवड्यामुळे मुंबईतील सुमारे २० टक्के रेस्टॉरंट तात्पुरती बंद ठेवावी लागल्याची माहिती उद्योग संघटनांनी दिली आहे. पुरवठा पूर्ववत झाला नाही तर परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे.
राज्य आणि केंद्र सरकार सातत्याने संपर्कात असून एलपीजी आणि इतर पेट्रोलियम पदार्थांचा पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. सध्याची परिस्थिती हळूहळू सुधारेल, असा विश्वास मंत्री भुजबळ यांनी व्यक्त केला.
