(मुंबई)
राज्यातील रेशन कार्डधारकांसाठी महत्त्वाची आणि सावध करणारी बातमी आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक स्वच्छ, पारदर्शक आणि गरजूंना न्याय देणारी करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘मिशन सुधार’ अंतर्गत शिधापत्रिकांची कठोर पडताळणी सुरू केली आहे.
या मोहिमेअंतर्गत अपात्र लाभार्थ्यांना वगळून खऱ्या गरजू कुटुंबांपर्यंत स्वस्त धान्य पोहोचवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. यासाठी डिजिटल डेटाच्या आधारे रेशन कार्डधारकांची छाननी केली जाणार असून, एकूण 10 ठोस निकष लागू करण्यात आले आहेत.
अडीच एकर जमीन किंवा चारचाकी वाहन असल्यास धान्य बंद
राज्यात अॅग्रिस्टॅक योजनेअंतर्गत शेतजमिनीचा सविस्तर डिजिटल डेटा तयार करण्यात आला आहे. या डेटाच्या आधारे अडीच एकरपेक्षा (१ हेक्टर) अधिक जमीन असलेले, उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेले तसेच चारचाकी वाहन मालक असलेले लाभार्थी शोधले जाणार आहेत. अशा अपात्र लाभार्थ्यांचे स्वस्त धान्य थांबवले जाणार आहे.
रेशन कार्डसाठी 10 ठोस पडताळणी निकष
दुबार शिधापत्रिका
कुटुंबाचे एकत्रित उत्पन्न
कंपनी संचालक असलेले कुटुंबीय
अडीच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन
चारचाकी वाहन मालकी
संशयास्पद आधार क्रमांक
सहा महिन्यांपासून धान्य न उचलणारे लाभार्थी
18 वर्षांखालील लाभार्थी
100 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेले लाभार्थी
उत्पन्न मर्यादेपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेले लाभार्थी
नागरिकांना आवाहन
प्रशासनाच्या मते, या मोहिमेमुळे अपात्र लाभार्थी योजनेबाहेर जातील आणि गरजू कुटुंबांना योग्य न्याय मिळेल. त्यामुळे नागरिकांनी आपली कागदपत्रे अद्ययावत ठेवावीत, आधार व उत्पन्नाची माहिती तपासून घ्यावी आणि शिधापत्रिकेतील नोंदी अचूक असल्याची खात्री करावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
