HSRP नंबर प्लेटबाबत लाखो वाहनधारकांना मोठा दिलासा; परिवहन विभागाचा निर्णय

(मुंबई)

राज्यातील जुन्या वाहनांना उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी (HSRP) बसवण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपली असली, तरी वाहनधारकांवर तात्काळ दंडात्मक कारवाई होणार नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय परिवहन विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे आरटीओ किंवा पोलिसांकडून दंड आकारला जाईल, या भीतीत असलेल्या लाखो वाहनधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

HSRP नंबर प्लेट बसवण्याची मुदत संपल्यानंतरही सध्या या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर कोणतीही कारवाई न करण्याचा निर्णय तूर्त घेण्यात आला आहे. हा निर्णय राज्यातील सर्व जुन्या वाहनधारकांना लागू असून, विशेषतः ज्यांनी अद्याप HSRP बसवलेली नाही किंवा केवळ ऑनलाइन नोंदणी केली आहे पण प्रत्यक्ष प्लेट बसवलेली नाही, अशांना याचा थेट फायदा होणार आहे.

मुदत संपल्यानंतर राज्यभरात दंडात्मक कारवाई सुरू होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात ही कारवाई स्थगित ठेवण्यात आली आहे. यामागे HSRP बसवणाऱ्या अधिकृत एजन्सींचा करार संपल्याचे महत्त्वाचे कारण पुढे आले आहे.

यापूर्वी रोमजार्टा सेफ्टी सिस्टिम, रियल मेजॉन इंडिया आणि एफटीए HSRP सोल्यूशन्स या तीन एजन्सींमार्फत नंबर प्लेट बसवण्याचे काम सुरू होते. मात्र या कंत्राटदारांची मुदत संपल्याने सध्या कोणतीही अधिकृत एजन्सी कार्यरत नाही. त्यामुळे परिवहन विभागाने नव्या निविदा प्रक्रियेला सुरुवात केली असून, नवीन कंत्राटदार नियुक्त होईपर्यंत दंडात्मक कारवाई न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्यात सध्या सुमारे २ कोटी १० लाख जुनी वाहने आहेत. त्यापैकी जवळपास ९७ लाख वाहनधारकांनी HSRP साठी ऑनलाइन नोंदणी केली आहे. मात्र प्रत्यक्षात केवळ ७५ लाख वाहनांवरच HSRP नंबर प्लेट बसवण्यात आली आहे. म्हणजेच अजूनही कोट्यवधी वाहने नवीन नंबर प्लेटच्या प्रतीक्षेत आहेत.

यापूर्वी सरकारने ऑनलाइन नोंदणी करूनही प्लेट न बसवणाऱ्यांना १,००० रुपये दंड आणि नोंदणीही न करणाऱ्यांना १०,००० रुपये दंड आकारण्याचा नियम जाहीर केला होता. मात्र सध्या कारवाईबाबत स्पष्टता नसल्याने ही दंड प्रक्रिया तात्पुरती थांबवण्यात आली आहे. ही सूट किती काळ लागू राहील, याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.

परिवहन आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे की, ज्यांनी आधीच ऑनलाइन बुकिंग केले आहे, त्यांनी नियोजित तारीख आणि वेळेनुसार संबंधित फिटमेंट केंद्रावर जाऊन HSRP बसवून घ्यावी. तसेच पोलीस किंवा आरटीओकडून जप्त केलेली, अपघातग्रस्त किंवा भंगारात गेलेली वाहने यांना HSRP बंधनकारक आहे की नाही, याबाबत अद्याप धोरण ठरलेले नसल्याने प्रशासन स्तरावर चर्चा सुरू आहे.

दरम्यान, नवीन एजन्सीची नियुक्ती झाल्यानंतर HSRP संदर्भातील पुढील निर्णय आणि कारवाईबाबत स्पष्ट दिशा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.