( पुणे )
महाराष्ट्रात सन २०१७ पासून पवित्र पोर्टलद्वारे आणि शिक्षण आयुक्त कार्यालयामार्फत राबवली जाणारी शिक्षक भरती प्रक्रिया आता बदलण्यात आली असून, यापुढील काळात ही संपूर्ण प्रक्रिया महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत राबवली जाणार आहे. याबाबतचे अधिकृत परिपत्रक राज्य शासनाने प्रसिद्ध केले असून शिक्षक भरती व्यवस्थेत हा एक महत्त्वाचा बदल मानला जात आहे.
शासन निर्णयानुसार, पवित्र पोर्टलशी संबंधित राज्यस्तरीय शिक्षक पदभरतीचे सर्व कामकाज आता महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडे सोपवण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया सुकाणू समितीच्या मार्गदर्शनाखाली राबवण्यात येणार असून, उपसचिव आबासाहेब कवळे यांच्या सहीने हे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. मात्र, मागील काही वर्षांपासून महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या कारभाराबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असल्याने, भविष्यात शिक्षक भरती प्रक्रिया पारदर्शक राहील का, अशी शंका विविध शिक्षक संघटना आणि शैक्षणिक संस्थांकडून व्यक्त केली जात आहे.
परिपत्रकात नमूद केल्यानुसार, शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी झाल्यानंतर उमेदवारांचे स्व-प्रमाणीकरण, जाहिराती स्वीकारणे, विषय व प्रवर्गानुसार सामाजिक तसेच समांतर आरक्षणाची पडताळणी, उमेदवारांच्या प्राधान्यक्रमानुसार कटऑफ निश्चित करणे आणि पात्र उमेदवारांची शिफारस करणे अशा अनेक जबाबदाऱ्या शिक्षण आयुक्त कार्यालयावर होत्या. या प्रक्रियेमुळे आयुक्त कार्यालयाचा मोठा वेळ खर्च होत असल्याने धोरण ठरवणे आणि निर्णयांची अंमलबजावणी यावर परिणाम होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे हा भार कमी करण्यासाठी शिक्षक भरतीची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडे सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ही शालेय शिक्षण विभागांतर्गत कार्यरत असलेली स्वायत्त संस्था असून शिक्षक पात्रता परीक्षा तसेच शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षा याच संस्थेमार्फत घेतल्या जातात. यापूर्वीही शिक्षक भरतीशी संबंधित काही कामकाज परिषदेकडे राहिले असल्याने त्यांचा अनुभव लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, शिक्षक भरती प्रक्रियेबाबत शासनाला आवश्यक शिफारशी करण्यासाठी सुकाणू समितीच्या गठनालाही मान्यता देण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्ष शिक्षण आयुक्त असतील, तर महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक तसेच प्राथमिक शिक्षण संचालक हे सदस्य म्हणून काम पाहणार आहेत. समितीच्या सदस्य-सचिव पदाची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या आयुक्तांवर सोपवण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे शिक्षक भरती प्रक्रियेतील प्रशासकीय ताण कमी होईल, असा शासनाचा दावा असला तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत पारदर्शकता, वेळेत निकाल आणि तक्रार निवारण व्यवस्था प्रभावी राहते का, याकडे उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.
