( नवी दिल्ली )
केंद्र सरकारने बहुप्रतिक्षित ८ व्या वेतन आयोगाला अधिकृत मंजुरी दिली असून या आयोगाच्या अध्यक्षपदी निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण असले तरी तात्काळ पगारवाढ मिळणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. आयोगाच्या शिफारसी लागू होण्यासाठी अजून काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ८ व्या वेतन आयोगाला हिरवा कंदील दिल्यानंतर लाखो कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. मात्र, अनेक दिवसांपासून वेतनवाढीची वाट पाहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लगेचच वाढीव वेतन मिळणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. हा आयोग केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, विविध भत्ते तसेच निवृत्तीवेतन यांचा सखोल अभ्यास करून केंद्र सरकारला शिफारसी सादर करणार आहे.
८ व्या वेतन आयोगाच्या रचनेनुसार, निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई या अध्यक्ष म्हणून काम पाहणार असून १९९० बॅचचे आयएएस अधिकारी पंकज जैन यांची सदस्य-सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर आयआयएम बंगळुरुचे प्राध्यापक पुलक घोष हे अर्धवेळ सदस्य असतील. अनुभवी प्रशासकीय आणि शैक्षणिक पार्श्वभूमी असलेल्या सदस्यांच्या माध्यमातून आयोगाकडून सखोल आणि संतुलित शिफारसी अपेक्षित आहेत.
वेतन आयोगाच्या शिफारसी साधारणतः दर दहा वर्षांनी अंमलात आणल्या जातात. सरकारच्या अधिसूचनेनुसार, ८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. मात्र, आयोगाला आपला अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी सुमारे १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे १ जानेवारी २०२६ पासून लगेचच पगारवाढ होणार नाही आणि तोपर्यंत ७ व्या वेतन आयोगानुसारच वेतन, महागाई भत्ता आणि इतर भत्ते लागू राहणार आहेत.
दरम्यान, कर्मचारी आणि पेन्शनर्ससाठी दिलासादायक बाब म्हणजे, वेतन आयोगाची प्रभावी तारीख १ जानेवारी २०२६ हीच मान्य केली जाणार आहे. याचा अर्थ, शिफारसी स्वीकारल्यानंतर ज्या तारखेपासून नवीन वेतन लागू होईल, त्या तारखेपासून मागे जाऊन १ जानेवारी २०२६ पासूनचे संपूर्ण एरियर्स कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्तीवेतनधारकांना मिळणार आहेत. मागील वेतन आयोगांमध्येही हीच पद्धत अवलंबण्यात आल्याने, यावेळीही कर्मचाऱ्यांना एकरकमी मोठी रक्कम मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
कोणाला मिळणार जास्त फायदा?
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना १८ लेव्हलमध्ये वाटले गेले आहे.
- लेव्हल १ मध्ये एण्ट्री लेव्हल/ग्रुप D कर्मचारी
- लेव्हल २ ते ९ मधील ग्रुप C कर्मचारी
- लेव्हल १० से १२: ग्रुप B अधिकारी
- लेव्हल १३ से १८: ग्रुप A अधिकारी
