(नवी दिल्ली)
सध्या देशातील उच्च शिक्षण क्षेत्रात सुमारे १४ वेगवेगळे नियामक मंडळे कार्यरत आहेत. यामध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC), अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (AICTE), राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (NCTE), राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण परिषद (NCVET) आणि स्थापत्य परिषद यांचा समावेश आहे.
मात्र, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) नुसार या सर्व नियामक संस्थांना एकाच छताखाली आणण्याच्या दिशेने हालचाल सुरू झाली आहे. हे पाऊल उचलल्यामुळे उच्च शिक्षणाशी संबंधित धोरणात्मक निर्णय घेणे सुलभ होणार असून, शैक्षणिक गुणवत्ता, नियम व अंमलबजावणी एकसंधपणे सुनिश्चित करता येणार आहे.
UGCकडून पुढाकार – नियामकांना निर्देश सुरू
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) सर्व नियामक संस्थांना आवश्यक ते निर्देश देण्यास सुरुवात केली आहे. विशेषतः शैक्षणिक शुल्क, रॅगिंगविरोधी उपाय, शैक्षणिक सत्रांचे नियोजन आणि NEP अंमलबजावणी या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर एकत्रित पद्धतीने कार्य करण्यावर भर दिला जात आहे. या नव्या प्रणालीमुळे शैक्षणिक संस्था अधिक स्वायत्तपणे काम करू शकतील, अशी अपेक्षा असून, एकाच नियंत्रण संस्थेमुळे दुरुस्त्या, परवानग्या व मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक प्रभावी होणार आहेत.
रॅगिंगविरोधी उपायांची मागणी
UGC ने सर्व उच्च शिक्षण संस्थांना व नियामकांना रॅगिंग प्रतिबंधक उपायांची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या अनुषंगाने त्यांनी काय पावले उचलली, याचा आढावा घेतला जाणार असून, यावर देखरेख ठेवण्यासाठी कठोर व्यवस्थापनाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
HECI स्थापन करण्याची शिफारस
NEP अंतर्गत देशातील संपूर्ण उच्च शिक्षणासाठी भारतीय उच्च शिक्षण आयोग (HECI) स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या आयोगाची रचना व कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी शिक्षण मंत्रालयाने याबाबतचा मसुदा तयार केला असला तरी, त्यासंबंधी विधेयक अद्याप संसदेत सादर झालेले नाही.
या निर्णयामुळे देशात उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात एकसंधता निर्माण होईल, धोरणांमध्ये समन्वय साधता येईल, आणि विद्यार्थ्यांना अधिक गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित व पारदर्शक शिक्षण मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
