( नवी दिल्ली )
सोशल मीडियावर वाढत चाललेल्या अश्लील, आक्षेपार्ह आणि बेकायदेशीर मजकुरावर केंद्र सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि X (पूर्वीचे ट्विटर) यांसारख्या प्रमुख सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना केंद्र सरकारने स्पष्ट ताकीद दिली असून, वेळीच कारवाई न केल्यास गंभीर कायदेशीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा थेट इशारा देण्यात आला आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) जारी केलेल्या ताज्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये अश्लील, बालकांसाठी हानिकारक (पीडोफिलिक) तसेच बेकायदेशीर कंटेंट मोठ्या प्रमाणात पसरत असल्याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
‘सेफ हार्बर’ संरक्षण धोक्यात
सरकारने स्पष्ट केलं आहे की, आयटी कायदा २००० च्या कलम ७९ अंतर्गत मिळणारे ‘सेफ हार्बर’ (कायदेशीर संरक्षण) हे कायमस्वरूपी नसून अटींच्या अधीन आहे. जर सोशल मीडिया कंपन्यांनी त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरील आक्षेपार्ह मजकूर हटवण्यात हलगर्जीपणा केला, तर हे संरक्षण काढून घेतले जाईल आणि थेट गुन्हेगारी स्वरूपाची कारवाई होऊ शकते.
२४ तासांत मजकूर हटवणे बंधनकारक
केंद्र सरकारने सर्व सोशल मीडिया मध्यस्थांना त्यांच्या कंटेंट मॉडरेशन यंत्रणेचा तातडीने आढावा घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
विशेषतः,
- लैंगिक छळ
- वैयक्तिक गोपनीयतेचा भंग
- महिलांबाबत अपमानास्पद मजकूर
यासंबंधी तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर २४ तासांच्या आत तो मजकूर हटवणे अनिवार्य असल्याचे आयटी नियम २०२१ अंतर्गत स्पष्ट करण्यात आले आहे. जर कंपन्यांनी या निर्देशांकडे दुर्लक्ष केले, तर त्यांच्यावर आयटी कायद्यासह भारतीय न्याय संहिता (IPC) आणि इतर फौजदारी कायद्यांनुसार खटले दाखल होऊ शकतात.
याआधी केंद्र सरकारने अश्लील मजकूर प्रसारित करणाऱ्या अनेक ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालून आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. आता हीच कडक भूमिका सोशल मीडिया कंपन्यांवरही लागू करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे येत्या काळात सोशल मीडियावर मजकूर पोस्ट करताना अधिक शिस्त, जबाबदारी आणि नियंत्रण येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
