( नवी दिल्ली )
देशाच्या पेन्शन क्षेत्रात मोठ्या संरचनात्मक बदलाची तयारी सुरू असून, या क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीची (FDI) मर्यादा 100 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. पेन्शन क्षेत्रातील FDI मर्यादा विमा क्षेत्राशी जोडलेली असल्याने, विमा क्षेत्रात 100 टक्के FDI ला संसदेकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर आपोआपच पेन्शन क्षेत्रातही पूर्ण परकीय गुंतवणुकीचा मार्ग खुला झाला आहे.
संसदेने विमा क्षेत्रातील FDI मर्यादा 74 टक्क्यांवरून 100 टक्के करण्यास मान्यता दिली आहे. PFRDA कायदा, 2013 च्या कलम 24 नुसार पेन्शन क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक मर्यादा विमा क्षेत्राइतकीच असणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे 2021 मध्ये विमा क्षेत्रातील मर्यादा 74 टक्के झाल्यानंतर पेन्शन क्षेत्रातही तीच मर्यादा लागू झाली होती. आता विमा क्षेत्रात 100 टक्के FDI मंजूर झाल्यामुळे भारतीय पेन्शन मार्केटमध्येही परदेशी कंपन्यांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मात्र, या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यापूर्वी उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (DPIIT), रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि पेन्शन नियामक संस्था PFRDA यांना आवश्यक अधिकृत अधिसूचना व मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावी लागणार आहेत. त्यानंतरच पेन्शन क्षेत्रात 100 टक्के परकीय गुंतवणूक प्रत्यक्षात लागू होईल.
राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) अंतर्गत पूर्णपणे परकीय मालकीचे पेन्शन फंड कार्यरत होण्यासाठी काही तांत्रिक अटींची पूर्तता आवश्यक आहे. पेन्शन फंड व्यवस्थापकांकडे भारतातील डेट आणि इक्विटी फंड व्यवस्थापनाचा पूर्वानुभव असणे, तसेच भारतीय नियामक संस्थेकडे नोंदणीकृत असणे बंधनकारक आहे. सध्या देशातील बहुतांश पेन्शन फंड हे भारतीय आणि परदेशी कंपन्यांचे संयुक्त उपक्रम असल्यामुळे या अटी सहज पूर्ण होत आहेत. मात्र, एखाद्या परदेशी कंपनीला स्वतंत्रपणे भारतात प्रवेश करायचा असल्यास, तिला या सर्व नियमांची पूर्तता करावी लागणार आहे.
विमा क्षेत्राच्या तुलनेत पेन्शन क्षेत्र अद्याप पूर्णपणे परिपक्व नसले तरी, त्याचा विस्तार वेगाने होत आहे. 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत या क्षेत्रातील व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता (AUM) 16.2 लाख कोटी रुपये इतकी झाली आहे. सरकारी क्षेत्रातील वाढ सध्या स्थिर असली तरी, खासगी क्षेत्र या वाढीला गती देत आहे. सध्या देशात 10 पेन्शन फंड व्यवस्थापक कार्यरत असून, त्यामध्ये UTI, HDFC, ICICI Prudential, Kotak Mahindra, Aditya Birla Sun Life, Tata, Axis आणि DSP यांसारख्या प्रमुख कंपन्यांचा समावेश आहे.
