(नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था)
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात होण्यापूर्वीच केंद्र सरकार आणि विरोधकांमध्ये जोरदार संघर्षाची चिन्हे दिसू लागली आहेत. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला केंद्र सरकारने रविवारी आयोजित केलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधी पक्षांनी काही काळासाठी प्रतिकात्मक वॉकआऊट करत सरकारच्या भूमिकेविरोधात तीव्र निषेध नोंदवला. तृणमूल काँग्रेसच्या बंडखोर खासदारांचा समावेश असलेल्या नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) या पक्षाला बैठकीसाठी निमंत्रण देण्यात आल्याच्या निर्णयावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला.
याच पार्श्वभूमीवर NEET पेपरफुटी प्रकरण, विरोधी पक्षातील फोडाफोडीचे राजकारण, केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी, लडाखमधील वांगचुक यांच्या आंदोलनाचा मुद्दा तसेच इतर अनेक राष्ट्रीय प्रश्नांवरून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.
एनसीपीआयला निमंत्रण देण्यावर विरोधकांचा आक्षेप
काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर माहिती देताना सांगितले की, सर्व प्रमुख विरोधी पक्षांनी काही मिनिटांसाठी बैठकीतून बाहेर पडून सरकारच्या निर्णयाचा निषेध केला. लोकसभा अध्यक्षांकडे २० कथित बंडखोर खासदारांबाबतचा अंतिम निर्णय अद्याप प्रलंबित असताना त्यांना स्वतंत्र गट म्हणून बैठकीचे निमंत्रण देणे अयोग्य असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
महुआ मोइत्रा यांचा सरकारला सवाल
तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांनीही सरकारवर जोरदार टीका केली. त्यांनी सांगितले की, काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, डीएमके, झारखंड मुक्ती मोर्चा, आम आदमी पक्ष, नॅशनल कॉन्फरन्स, डावे पक्ष आणि शिवसेना यांच्यासह सर्व विरोधी पक्षांनी या निर्णयाविरोधात निषेध म्हणून बैठकीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.
त्यांनी पुढे सांगितले की, अधिकृत यादीत तृणमूल काँग्रेसचे २८ खासदार असल्याचे नमूद असतानाही मान्यता नसलेल्या एनसीपीआयला स्वतंत्र पक्ष म्हणून स्थान देण्यात आले. संबंधित २० खासदारांच्या विलीनीकरणाला लोकसभा अध्यक्षांची मंजुरी अद्याप मिळालेली नसून, त्यांच्या अपात्रतेच्या २० याचिका प्रलंबित आहेत. ९१ व्या घटनादुरुस्तीनंतर स्वतंत्र गटाला मान्यता देण्याची तरतूद नसताना संसदीय कामकाज मंत्रालयाने कोणत्या आधारावर निमंत्रण दिले? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
अरविंद सावंत यांची लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर टीका
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार अरविंद सावंत यांनीही केंद्र सरकारवर आणि लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर टीका केली. शिवसेनेच्या सहा खासदारांचे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत विलीनीकरण मान्य करण्याचा निर्णय घटनात्मक तरतुदींना धरून नसल्याचा दावा त्यांनी केला. पक्षत्याग केलेल्या सदस्यांना अशा प्रकारे मान्यता देण्याची कोणतीही घटनात्मक तरतूद नसल्याने हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे त्यांनी म्हटले.
किरेन रिजिजू यांचे सहकार्याचे आवाहन
बैठकीच्या सुरुवातीलाच संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सर्व राजकीय पक्षांना संसदेचे कामकाज सुरळीत पार पाडण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. “संसद ही सर्वांची आहे. गदारोळातून कोणाचाही फायदा होत नाही. लोकहिताचे प्रश्न सभागृहात चर्चेतून सोडवले जावेत,” असे ते म्हणाले.
यंदाचे पावसाळी अधिवेशन २० जुलै ते १३ ऑगस्ट या कालावधीत होणार असून, एकूण १९ बैठका आयोजित करण्यात आल्या आहेत. मात्र, सर्वपक्षीय बैठकीला सुरुवात झाल्यानंतर अवघ्या १५ मिनिटांत विरोधी पक्षांनी वॉकआऊट केल्याने अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवसापासून वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
‘संसद चलो’ मोर्चामुळे दिल्लीत कडेकोट बंदोबस्त
दरम्यान, कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी NEET पेपरफुटी प्रकरणाच्या निषेधार्थ २० जूनपासून दिल्लीतील जंतरमंतर येथे आंदोलन सुरू केले आहे. त्यांनी २० जुलै रोजी ‘संसद चलो’ मोर्चाचेही आवाहन केले असून, मोठ्या संख्येने नागरिकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन केले आहे. मात्र, दिल्ली पोलिसांनी या मोर्चासाठी कोणतीही परवानगी मागण्यात आलेली नाही किंवा देण्यात आलेली नाही, असे स्पष्ट केले आहे. तरीही मोर्चा काढण्याचा निर्धार आयोजकांनी व्यक्त केला असून, संभाव्य कायदा व सुव्यवस्था लक्षात घेऊन जंतरमंतर आणि संसद परिसरात कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे.
अधिवेशन वादळी ठरणार
NEET पेपरफुटी, विरोधी पक्षातील फोडाफोडीचे राजकारण, बंडखोर खासदारांचा मुद्दा, विविध आंदोलनांवरील सरकारी भूमिका आणि इतर राष्ट्रीय प्रश्नांवरून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन गाजण्याची चिन्हे आहेत. पहिल्याच दिवशी सरकार आणि विरोधक आमनेसामने येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, संसदेतील प्रत्येक दिवस राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरणार आहे.
