( मुंबई )
सदनिका घोटाळा प्रकरणात दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावल्यानंतर राज्याचे क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी अखेर आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने शिक्षा कायम ठेवताच कोकाटेंविरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यात आले असून अटक टाळण्यासाठी त्यांची कायदेशीर पळापळ सुरू झाली आहे.
राजीनामा दिल्यानंतर राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्राचा संदर्भ देत खातेबदलाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे माणिकराव कोकाटे यांच्याकडील सर्व खाती आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे देण्यात आली आहेत. कोकाटे यांनी आपला राजीनामा थेट अजित पवार यांच्याकडे सादर केला होता, त्यानंतर घडामोडींना वेग आला.
दरम्यान, नाशिक जिल्हा न्यायालयाने शिक्षा कायम ठेवल्यानंतर बुधवारी सकाळी माणिकराव कोकाटे हे मुंबईतील लिलावती रुग्णालयात दाखल झाले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू असल्याची माहिती आहे. मात्र, उपचार सुरू असतानाच त्यांनी राजीनाम्याची औपचारिक घोषणा करण्यात केली.
शासकीय कोट्यातील १० टक्के सदनिका गैरव्यवहार प्रकरणात नाशिक प्रथम वर्ग न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे यांना २ वर्षांचा कारावास आणि १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. या निर्णयाविरोधात कोकाटे यांनी नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले होते. मात्र, दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सत्र न्यायालयाने प्रथम न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत शिक्षा अबाधित ठेवली.
यानंतर नाशिक सत्र न्यायालयाने बुधवारी माणिकराव कोकाटे यांच्याविरोधात अटक वॉरंट बजावून त्वरित अटक करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत. दरम्यान, या प्रकरणी उद्या शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून कोकाटे यांचे वकील अनिकेत निकम यांनी तातडीच्या सुनावणीसाठी अपील दाखल केले आहे.
लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार एखाद्याला २ किंवा त्याहून अधिक वर्षांची शिक्षा झाल्यास ते पद रद्द होते. त्यामुळे कोकाटे यांची आमदारकी रद्द होणे निश्चित मानले जात आहे. न्यायालयाच्या निकालाचे पत्र प्राप्त झाल्यावर विधिमंडळ यासंदर्भात निर्णय घेईल. अद्याप तरी विधिमंडळाला न्यायालयाच्या निकालाची पत्र मिळालेली नाही. माणिकराव कोकाटे त्यांच्या विधानांमुळे सातत्याने वादात राहिले आहेत. सुरुवातीला त्यांच्याकडे कृषिमंत्रिपद देण्यात आले होते. पण त्यांच्या वादग्रस्त विधानांमुळे सरकारवर अनेकदा नामुष्की ओढवली. अखेर त्यांच्याकडून कृषी मंत्रिपद काढून घेण्यात आले. त्याऐवजी क्रीडा आणि युवक कल्याण मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली.
मंत्रीपदाचा राजीनामा, अटक वॉरंट आणि आगामी हायकोर्ट सुनावणीमुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली असून या प्रकरणाकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
