(पुणे)
पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यात वनीकरणासाठी राखीव असलेल्या क्षेत्रात झालेल्या मोठ्या अनधिकृत गौण खनिज उत्खनन प्रकरणात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. परवानगीपेक्षा तब्बल 90 हजार ब्रास जादा उत्खनन झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर या गैरव्यवहारात दोषी आढळलेल्या चार तहसीलदार, चार मंडळ अधिकारी आणि दोन तलाठी अशा एकूण दहा अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे.
ईटीएस (ETS) मोजणीमध्ये उत्खननातील मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. मंजूर परवानगीनुसार 3 लाख 63 हजार ब्रास उत्खननास परवानगी देण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात 4 लाख 54 हजार ब्रास उत्खनन झाल्याचे निदर्शनास आले असून, यामध्ये 90 हजार ब्रास जादा उत्खनन झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणात फौजदारी तसेच महसूली कायद्यांनुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.
मावळ येथील उत्खनन गैरव्यवहाराबाबत आमदार सुनील शेळके यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या प्रकरणात अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप करत, संबंधित अधिकारी तब्बल आठ महिने टाळाटाळ करत अनधिकृत उत्खनन करणाऱ्यांना पाठीशी घालत असल्याचा गंभीर आरोप शेळके यांनी केला होता.
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सभागृहात माहिती देताना सांगितले की, विभागीय आयुक्तांकडून दोन वेळा चौकशी करण्यात आली आहे. गट क्रमांक 36, 37 आणि 38 मध्ये अधिकृत खाणपट्टे मंजूर होते. मात्र 35, 41, 42 आणि 46 या गट क्रमांकांवरही तात्पुरत्या स्वरूपाचे अनधिकृत उत्खनन झाल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.
कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल खालील अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे.
- तलाठी (2): दीपाली सनगर, गजानन सोटपल्लीवार
- मंडळ अधिकारी (4): संदीप बोरकर, माणिक साबळे, अजय सोनवणे, रमेश कदम
- तहसीलदार (4): जोगेंद्र कटियार, मनजीत देसाई, मधुसूदन बारगे, विक्रम देशमुख (संबंधित कालावधीत कार्यरत)
90 हजार ब्रास जादा उत्खननप्रकरणी संबंधितांवर गुन्हा दाखल करणे, दंड आकारणी करणे, सातबारा उताऱ्यावर नोंदी घेणे तसेच दंड न भरल्यास व्याजासह वसुली करण्याचे स्पष्ट निर्देश महसूल मंत्र्यांनी दिले आहेत. निलंबित अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी तीन महिन्यांत पूर्ण करून त्याचा अहवाल आगामी अधिवेशनात सभागृहाच्या पटलावर सादर करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, वनीकरणासाठी राखीव क्षेत्रात उत्खनन झाल्याच्या आरोपांवर स्पष्टीकरण देताना बावनकुळे म्हणाले की, त्यांच्या माहितीनुसार संबंधित जमीन खाजगी आहे. गुगल इमेजनुसार त्या ठिकाणी केवळ 15 झाडे होती आणि ती तोडण्यासाठी आवश्यक परवानगी घेण्यात आली होती. तसेच वन अधिकाऱ्यांनी लेखी स्वरूपात हे क्षेत्र ‘फॉरेस्ट झोन’ नसल्याचे कळवले होते, त्यामुळेच खाणपट्ट्याला परवानगी देण्यात आली.
तथापि, पीएमआरडीएच्या प्रस्तावित विकास आराखड्यात (Proposed DP) ही जमीन खाजगी वनीकरणासाठी राखीव असल्याचे दर्शवण्यात आले आहे. याबाबत अधिक माहिती उपलब्ध झाल्यास स्वतंत्र बैठक घेऊन चर्चा करण्याची तयारी असल्याचेही महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील अवैध उत्खनन रोखण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा, तालुका आणि गावाचा ईटीएस सर्वे सुरू करण्यात आला असून, यामुळे परवानग्या आणि प्रत्यक्ष उत्खननातील तफावत स्पष्ट होईल. दोषी आढळणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला आहे.
