(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
बृहन्मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२५ मध्ये प्रभाग क्रमांक १११ मधून इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातून ठाकरे गटाच्या शिवसेनेचे उमेदवार म्हणून विजयी झालेले दीपक राजाराम सावंत यांना मोठा राजकीय आणि कायदेशीर धक्का बसला आहे. जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, रत्नागिरीने सावंत यांचा ‘कुणबी-८३ (इतर मागासवर्ग)’ जातीचा दावा अवैध ठरवत त्यांना ‘Pseudo Claimant’ (खोटे दावेदार) घोषित केले असून त्यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.
प्रभाग क्रमांक १११ मधील निवडणुकीत दीपक सावंत यांनी भाजपच्या उमेदवार सारिका मंगेश पवार यांचा पराभव केला होता. निवडणुकीनंतर पवार यांनी सावंत यांच्या जातदाव्यावर आक्षेप घेत जात पडताळणी समितीकडे तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीनंतर झालेल्या सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तिवाद मांडण्यात आले. अर्जदार दीपक सावंत यांच्या वतीने ॲड आर. के. मेंदाडकर यांनी १९०१ सालातील मोडी लिपीतील मृत्यूनोंद हा सार्वजनिक अभिलेख असल्याने त्यास पुरावा कायद्याअंतर्गत ग्राह्यता मिळणे आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद केला. तसेच मराठा आणि कुणबी समाजाच्या ऐतिहासिक संदर्भांचा दाखला देत आर. ई. एन्थोवन यांच्या ग्रंथातील उल्लेखांवरही भर देण्यात आला. तक्रार राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा मुद्दाही अर्जदारांच्या बाजूने मांडण्यात आला.
मात्र तक्रारदार सारिका पवार यांच्या वतीने ॲड अविनाश उर्फ भाऊ शेट्ये यांनी समितीसमोर सविस्तर आणि दस्तऐवजाधारित बाजू मांडली. अर्जदाराने आधार घेतलेल्या वामन बाप जयराम दाजी सावंत यांच्या कथित मृत्यूनोंदीशी स्वतःचा कागदोपत्री नातेसंबंध सिद्ध केलेला नाही, हा प्रमुख मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. संबंधित व्यक्तीचा अर्जदाराशी वंशपरंपरागत संबंध दर्शविणारा कोणताही विश्वासार्ह पुरावा सादर करण्यात आलेला नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. याशिवाय, अर्जदाराचे वडील राजाराम विष्णू सावंत तसेच चुलते यशवंत आणि मारुती सावंत यांच्या राज्यघटनापूर्व शाळा सोडल्याच्या दाखल्यांमध्ये स्पष्टपणे ‘हिंदू-मराठा’ अशी जातनोंद असल्याचे ॲड. शेट्ये यांनी समितीच्या निदर्शनास आणले. या नोंदींची संबंधित शाळांकडून पडताळणी झालेली असून त्या निर्विवाद असल्याचे त्यांनी ठामपणे मांडले.
सर्वाधिक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे १९०१ सालच्या कथित मृत्यूनोंदीबाबतचा असल्याने संबंधित रजिस्टरमध्ये वार्षिक गोषवारा पूर्ण झाल्यानंतर तीन कोरी पाने सोडून पुढील पानावर वामन सावंत यांची मृत्यूनोंद दिसून येत असल्याने ती नोंद नंतर घुसडण्यात आल्याचा गंभीर संशय असल्याचा दावा ॲड शेट्ये यांनी केला. अशा संशयास्पद नोंदींना भारतीय पुरावा कायद्यातील कलम ९० अंतर्गत संरक्षण मिळू शकत नसल्याचेही त्यांनी समितीसमोर स्पष्ट केले. ॲड शेट्ये यांनी जातपडताळणी कायद्यातील कलम ८ चा दाखला देत जातीदावा सिद्ध करण्याची संपूर्ण जबाबदारी अर्जदारावर असल्याचे नमूद केले. उपलब्ध पुरावे, नोंदी आणि कागदपत्रांमधून अर्जदारांचा कुणबी समाजाशी संबंध सिद्ध होत नसून मराठा जातीशी संबंध स्पष्टपणे दिसून येत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादांचा आणि सादर पुराव्यांचा सखोल विचार केल्यानंतर समितीने अर्जदाराच्या बाजूने सादर करण्यात आलेली १९०१ सालची नोंद विश्वासार्ह नसल्याचे नमूद केले. त्याचवेळी राज्यघटनापूर्व काळातील शाळा सोडल्याच्या दाखल्यांना अधिक पुरावामूल्य देत दीपक सावंत यांचा कुणबी जातीचा दावा असिद्ध ठरविला. अध्यक्ष शंकर बर्गे, सदस्य रविंद्र कदम आणि सदस्य सचिव शीतल सोनटक्के यांच्या समितीने दिलेल्या आदेशानुसार दीपक सावंत यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले असून उपविभागीय अधिकारी, रत्नागिरी यांनी मूळ जात प्रमाणपत्र जप्त करून नस्तीबद्ध करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
ठाकरे गटाच्या अडचणी वाढणार?
मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत विजयी ठरलेल्या उमेदवाराचा जातदावा अवैध ठरल्याने या निर्णयाचे राजकीय पडसाद आता उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. समितीचा निर्णय अंतिम नसला तरी त्याचे कायदेशीर परिणाम महत्त्वाचे ठरू शकतात. दीपक सावंत यांच्याकडे उच्च न्यायालय किंवा अन्य सक्षम न्यायालयात आव्हान देण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. मात्र पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेत हा निर्णय कायम राहिल्यास त्यांच्या निवडून आलेल्या पदावरही परिणाम होऊ शकतो, अशी चर्चा कायदेतज्ज्ञांमध्ये सुरू आहे.
मराठा-कुणबी प्रश्न पुन्हा चर्चेत
या प्रकरणात मराठा आणि कुणबी समाजाच्या ऐतिहासिक नोंदी, जुने अभिलेख, जातनोंदी आणि पुराव्यांच्या ग्राह्यतेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. मराठा आरक्षण आणि कुणबी प्रमाणपत्रांच्या प्रश्नामुळे आधीच राज्यात संवेदनशील वातावरण असताना या निर्णयामुळे नव्या चर्चांना तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.
भाऊ शेट्ये यांच्या युक्तिवादाची राजकीय वर्तुळात चर्चा
तक्रारदार सारिका पवार यांच्या वतीने ॲड. अविनाश उर्फ भाऊ शेट्ये यांनी मांडलेला दस्तऐवजाधारित युक्तिवाद हा या प्रकरणातील निर्णायक टप्पा ठरल्याची चर्चा आहे. विशेषतः १९०१ च्या कथित मृत्यूनोंदीवरील संशय, राज्यघटनापूर्व शाळा सोडल्याच्या दाखल्यांमधील ‘मराठा’ नोंदी आणि अर्जदाराचे कथित नातेसंबंध सिद्ध न होणे या मुद्द्यांवर त्यांनी केलेला पाठपुरावा समितीच्या अंतिम निरीक्षणांमध्येही प्रतिबिंबित झाल्याचे राजकीय आणि कायदेविषयक वर्तुळात बोलले जात आहे.
