(नागपूर)
महाराष्ट्रातील एस.टी. महामंडळाच्या प्रवाशांचा प्रवास अधिक आरामदायी आणि सुकर करण्यासाठी 2026 मध्ये एकूण 8,000 नवीन बसेस दाखल करण्याची योजना राबवली जाणार आहे. यापैकी 3,000 बसेसची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, टाटा आणि अशोक लेलँड यांना नव्या बसेससाठी वर्कऑर्डर देण्यात आली आहे. तर, उर्वरित 5,000 बसेसची निविदा प्रक्रिया चालू असून, त्याची प्रक्रिया या महिन्यात पूर्ण होईल, असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठीही विशेष तरतूद करण्यात आली असून, दोन हजार कोटींपेक्षा जास्त रकमेची निधी व्यवस्था केली गेली आहे. याप्रकरणी ठाकरे गटाचे आमदार सचिन अहिर यांनी थकीत रक्कम, कर्मचाऱ्यांची संख्या आणि तिचे वितरण कधी होणार याबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते.
मंत्री सरनाईक यांनी याबाबत स्पष्ट केले की, नोव्हेंबर 2025 अखेर एकूण 4,190 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यापैकी भविष्य निर्वाह निधी विश्वस्त निधी: 1,236 कोटी, उपदान विश्वस्त निधी: 1,422 कोटी, प्रवासी कर: 1,074 कोटी, डिझेल, भांडार सामान व इतर देयके: 458 कोटी आहे.
यंदा दिवाळीत सर्व कामगारांना बोनस देण्यात आला असून, थकबाकी कमी करण्यासाठी महिन्याला सुमारे 65 कोटी रुपये देण्याचे काम सुरु आहे. हळूहळू ही रक्कम सहा ते आठ महिन्यांमध्ये पूर्णपणे मिटवण्याचे लक्ष्य आहे.
एस.टी. महामंडळाचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी नवीन बसेस आणण्याची पंचवार्षिक योजना आखण्यात आली असून, दरवर्षी 5,000 बसेस, पुढील 5 वर्षांत एकूण 25,000 बसेस घेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय, 2047 पर्यंत सर्व अस्तित्वातील बसेस इलेक्ट्रिक व्हेईकल्स (EVs) मध्ये रूपांतरित करण्याची योजना असून, त्यानंतर एकही डिझेल बस महामंडळात राहणार नाही, असे मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.
सध्या महामंडळामध्ये चालक आणि वाहकांची कमतरता आहे. राज्य शासनाला भरतीसाठी प्रस्ताव पाठवला असून, मंजुरी मिळाल्यानंतर नवीन भरती प्रक्रिया राबवली जाईल. सध्या कर्मचाऱ्यांच्या अपुरी संख्येमुळे काही कामगारांना दोन शिफ्टमध्ये काम करावे लागत आहे. त्यामुळे कामगारांवरील ओझे कमी करण्यासाठी सुमारे 2,500 चालक तात्पुरत्या स्वरूपात भरती करण्याची तयारी आहे. ही तात्पुरती भरती नवीन बसेस ताफ्यात आल्यानंतर त्यांचे धूळ खात पडू नये यासाठीही महत्त्वाची आहे.
या योजना राबवल्याने ना फक्त प्रवाशांचा प्रवास आरामदायी होईल, तर महामंडळाचे उत्पन्नही वाढेल आणि कर्मचाऱ्यांची थकबाकीही लवकर देता येईल, असा उद्देश आहे.
