(नवी दिल्ली)
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या सेंट्रल गव्हर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) आणि माजी सैनिकांसाठीच्या एक्स-सर्व्हिसमन कॉन्ट्रिब्युटरी हेल्थ स्कीम (ECHS) यामध्ये मोठे बदल करण्यात आले असून संरक्षण मंत्रालयाने हे सुधारित नियम 15 डिसेंबर 2025 पासून लागू होणार असल्याची घोषणा केली आहे. या बदलांचा मुख्य उद्देश म्हणजे सरकारी कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक आणि माजी सैनिकांना अधिक दर्जेदार, स्पष्ट आणि पारदर्शक आरोग्यसेवा मिळावी तसेच पॅनेलवरील हॉस्पिटल्सनी नवीन मानके आणि अटी अनिवार्यपणे पाळाव्यात, हा आहे.
सरकारने जारी केलेल्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, CGHS आणि ECHS पॅनेलवर असलेल्या सर्व खासगी हॉस्पिटल्सचे जुने करार 15 डिसेंबर रोजी आपोआप रद्द होणार आहेत. सेवा सुरू ठेवण्यासाठी हॉस्पिटल्सना डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून नव्याने अर्ज करणे, याशिवाय सुधारित मेमोरँडम ऑफ ॲग्रीमेंटवर (MoA) 90 दिवसांच्या आत स्वाक्षरी करणे अनिवार्य आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, हॉस्पिटल्सना नवीन दर, नियम आणि अटी मान्य केल्याचे दर्शवणारे हमीपत्र 15 डिसेंबरपूर्वी जमा करावे लागेल, अन्यथा संबंधित हॉस्पिटलला स्वयंचलित डी-पॅनेलमेंट करण्यात येईल. यामुळे लाखो CGHS आणि ECHS लाभार्थ्यांना त्या हॉस्पिटलमध्ये कॅशलेस उपचार मिळणार नाहीत.
या सुधारित नियमांमुळे लाभार्थ्यांना मोठा फायदा अपेक्षित आहे. CGHS च्या जुने दर अपुरे असल्याची तक्रार हॉस्पिटल्स व नागरिकांकडून अनेक वर्षांपासून केली जात होती. अद्ययावत उपचार पॅकेजेस, स्पष्ट बिलिंग प्रक्रिया, ऑनलाईन रेफरल सिस्टीम आणि वाढीव कॅशलेस सुविधा यामुळे लाभार्थ्यांचा त्रास कमी होणार आहे. विशेषतः निवृत्तीवेतनधारकांसाठी हृदयविकार, कॅन्सर (ऑन्कोलॉजी) उपचार आणि इतर गंभीर प्रक्रियांना कॅशलेस श्रेणीमध्ये मोठ्या प्रमाणात समाविष्ट करण्यात आले आहे. सेवेत अडथळा आणणाऱ्या किंवा उपचार नाकारणाऱ्या हॉस्पिटल्सवर उच्च दंड आकारणे आणि पुनर्प्राप्ती न झाल्यास दीर्घकाळासाठी ब्लॅकलिस्ट करण्याचे नियमही या सुधारित धोरणात समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
CGHS आणि ECHS दोन्ही योजनांचा उद्देश सरकारी कर्मचारी, माजी सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना सुलभ, दर्जेदार व कॅशलेस आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे हा आहे. CGHS ही केंद्र सरकारच्या सेवेत असलेल्या तसेच निवृत्तीवेतनधारक कर्मचाऱ्यांसाठी असून ECHS ही भारतीय सशस्त्र दलातील निवृत्त सैनिकांसाठी आरोग्य संरक्षण योजना आहे. दोन्ही योजनांमध्ये व्यापक उपचार सुविधा, पॅनेलवरील हॉस्पिटल्समध्ये कॅशलेस उपचार आणि खर्च परतफेड मिळते. नवीन नियम लागू झाल्यानंतर या दोन्ही योजनांतर्गत उपचार अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि जलद होण्याची अपेक्षा आहे.
हॉस्पिटल्सना आता तत्काळ एम्पॅनेलमेंट पोर्टलवर लॉग इन करून आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करणे, नवीन अटी स्वीकारणे आणि सुधारित करारावर वेळेत स्वाक्षरी करणे अत्यावश्यक आहे. हे न केल्यास त्यांना स्वयंचलित डी-पॅनेलमेंटचा सामना करावा लागेल. परिणामी, 15 डिसेंबर 2025 पासून देशातील लाखो CGHS आणि ECHS लाभार्थ्यांसाठी आरोग्यसेवेची सुधारित व आधुनिक प्रणाली कार्यान्वित होणार आहे.
