(नागपूर)
राज्यातील नागरी वस्त्यांमध्ये गुंठेवारी किंवा लहान भूखंडांवर राहणाऱ्या सुमारे 60 लाख कुटुंबांना म्हणजे सुमारे तीन कोटी नागरिकांना दिलासा देणारे ऐतिहासिक तुकडेबंदी कायद्यातील जाचक अटी शिथिल करणारे ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2025’ मंगळवारी (09 डिसेंबर) विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. यामुळे सुमारे तीन कोटी नागरिकांच्या मालकी हक्काचा मार्ग मोकळा होणार आहे. ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2025’ आज (9 डिसेंबर) विधानसभेत मंजूर होताच सभागृहात समाधानाचा सूर उमटला.
मेहसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे विधेयक सादर केले आणि ते मंजूर होताच नागरी भागातील लहान भूखंडांवरील मालकी हक्कांचे दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्न सुटण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. आत्तापर्यंत 5 ते 10 गुंठे किंवा त्याहून कमी जमिनीवर घर बांधणाऱ्या नागरिकांना सातबाऱ्यावर स्वतंत्र नाव लागण्यात मोठ्या अडचणी येत होत्या. अकृषिक (NA) परवानगीसाठी वेळोवेळी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात फेऱ्या माराव्या लागत होत्या. ही संपूर्ण प्रक्रिया आता सुलभ झाली असून विकास आराखडा किंवा प्रादेशिक आराखड्यातील जमिनींसाठी स्वतंत्र NA परवानगीची सक्ती संपुष्टात आली आहे. त्याऐवजी नागरिक ‘एक वेळचे अधिमूल्य’ भरून मालकी हक्काची प्रक्रिया पूर्ण करू शकतील.
विधेयकावरच्या चर्चेत विरोधी पक्षांनी काही प्रश्न उपस्थित केले. शिवसेनेचे (उबाठा) आमदार भास्कर जाधव यांनी हा फायदा गरिबांऐवजी बिल्डर लॉबीला होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली. तर काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार यांनी शहरांचे DP प्लॅन नसताना केवळ तुकडे नियमित करून उपयोग नसल्याचे सांगत 9 मीटरचे रस्ते आणि गटारांसारख्या मूलभूत सुविधांचा प्रश्न मांडला. याउलट नाना पटोले, सुरेश धस, प्रवीण देटके, अमित देशमुख, संजय गायकवाड, रवी राणा आणि अन्य सदस्यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत बावनकुळे यांचे कौतुक केले.
चर्चेदरम्यान ग्रामीण भागातील समस्याही पुढे आली. चंद्रदीप नरके, विक्रम पाचपुते आणि रमेश बोरनारे यांनी हा कायदा शहरापुरता मर्यादित न ठेवता ग्रामीण भागासाठी लागू करण्याची मागणी केली. अनेक गावांमध्ये धारण क्षमता कमी असल्याने तिथेही खरेदी-विक्री अडचणीत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
यावर उत्तर देताना महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, हा कायदा बिल्डर्ससाठी नाही, तर लहान भूखंडांवर आपली घरे उभ्या करणाऱ्या 60 लाख कुटुंबांसाठी आहे. या नियमामुळे कोणत्याही आरक्षणाला धक्का लागणार नाही आणि 15 ऑक्टोबर 2024 नंतर नवीन तुकडे पाडण्यास बंदी कायम राहील. परंतु त्याआधीच्या सर्व प्रकरणांना न्याय मिळेल. जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना समन्वयात ठेवून प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करावी, असेही त्यांनी निर्देश दिले.
विधेयक लागू झाल्यानंतर आता गुंठेवारीतील लोकांना सर्वात महत्त्वाची मिळणारी सुविधा म्हणजे सातबाऱ्यावर स्वतंत्र नाव, ज्यामुळे कर्ज, व्यवहार, सरकारी योजना आणि कायदेशीर हक्कासाठीची लढाई लक्षणीय प्रमाणात सुलभ होणार आहे.
