(मुंबई)
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) सचिवपदाबाबत गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेला गोंधळ अखेर संपला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने महेंद्र हरपाळकर यांची आयोगाच्या सचिवपदी नियुक्ती केली आहे. सचिवपद रिक्त असल्यामुळे परीक्षा, निकाल आणि मुलाखतींची प्रक्रिया खोळंबली होती. त्यामुळे हजारो स्पर्धा परीक्षार्थींना फटका बसत होता. आता नव्या नियुक्तीमुळे रखडलेले निकाल आणि प्रलंबित मुलाखतींच्या प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील (एमपीएससी) अत्यंत महत्त्वाचे सचिवपद गेल्या दोन महिन्यांपासून रिक्त असल्याने आयोगाच्या कामकाजावर मोठा परिणाम झाला होता. अवर जिल्हाधिकारी जगन्नाथ वीरकर यांची या पदावर प्रतिनियुक्ती करण्यात आली होती, मात्र त्यांनी पदभार स्वीकारण्यास नकार दिल्याने प्रशासकीय पेच निर्माण झाला होता.
एमपीएससी ही घटनात्मक संस्था असून अध्यक्ष आणि सचिव ही दोन अत्यंत महत्त्वाची पदे आहेत. आयोगाच्या परीक्षा आयोजन, निकाल जाहीर करणे, उमेदवारांची शिफारस, न्यायालयीन प्रकरणे आणि नवीन नियमावलीची अंमलबजावणी या सर्व जबाबदाऱ्या सचिवांकडे असतात. सचिव हे आयोगाचे कार्यालयीन प्रमुखही असतात.
आयोगाच्या माजी सचिव डॉ. सुवर्णा खरात यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर हे पद रिक्त झाले होते. दरम्यान अपर जिल्हाधिकारी जगन्नाथ वीरकर यांची नियुक्ती करण्यात आली होती, मात्र त्यांनी हे पद स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यामुळे जवळपास दोन महिने सचिवपद रिक्त राहिले आणि आयोगाचा संपूर्ण कार्यभार अडचणीत सापडला. याचा थेट परिणाम विविध स्पर्धा परीक्षा, निकाल आणि मुलाखतींच्या वेळापत्रकावर झाला.
अनेक परीक्षांचे निकाल पाच ते सहा महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. काही परीक्षांचे निकाल जाहीर झाले असले तरी मुलाखतींचे वेळापत्रक जाहीर होण्यास विलंब होत आहे. राज्यातील लाखो उमेदवार एमपीएससी परीक्षांची तयारी करतात. यासाठी अनेकजण मोठा आर्थिक खर्च आणि अनेक वर्षांचा अभ्यास करतात. मात्र प्रशासनातील विलंबामुळे उमेदवारांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत होती.
कोण आहेत महेंद्र हरपाळकर?
महेंद्र हरपाळकर हे सध्या सहसचिव पदावर पदोन्नतीने कार्यरत होते. त्यांची नियुक्ती यापूर्वी छत्रपती संभाजीनगर येथील जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या अध्यक्षपदी करण्यात आली होती. प्रशासकीय गरज लक्षात घेऊन त्यांची दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीवर एमपीएससीच्या सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांनी पदभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून त्यांच्या सेवाकाळाची गणना होणार आहे.
एमपीएससीचे निकाल वेळेवर न लागल्यामुळे पुढील परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेचे नियोजन रखडले होते. सचिवपद रिक्त असल्यामुळे अनेक निर्णय प्रलंबित राहिले. आता नवीन सचिवांची नियुक्ती झाल्याने किमान निकाल जाहीर करण्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होईल आणि उमेदवारांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
