(नवी दिल्ली)
८ वा वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होण्याच्या अपेक्षेमुळे केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारक (Pensioners) आतुर आहेत. सोशल मीडियावर पगारवाढीच्या चर्चांनी उत्सुकता वाढवली आहे.
नोव्हेंबर २०२५ मध्ये केंद्र सरकारने आठवा वेतन आयोग स्थापन केला असून त्याचे ‘टर्म्स ऑफ रेफरन्स’ (Terms of Reference – TOR) मंजूर झाले आहेत. हा TOR आयोगाच्या शिफारशी तयार करण्यासाठी मार्गदर्शक ठरेल. आता कर्मचारी आणि पेन्शनर आयोगाच्या अहवालाची आणि सरकारकडून मंजुरीची वाट पाहत आहेत.
८ वा वेतन आयोग कधी लागू होऊ शकतो?
मागील ट्रेंडनुसार, वेतन आयोग तयार झाल्यानंतर अंमलबजावणीसाठी साधारण १ ते २ वर्षे लागू शकतात. सध्याच्या अंदाजानुसार, २०२७ पूर्वी आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्याची शक्यता आहे. आठव्या वेतन आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिने आहेत. अहवाल सादर झाल्यानंतर मंत्र्यांचा गट त्याचा अभ्यास करून अंतिम मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळाकडे पाठवेल, ज्यासाठी सुमारे एक महिना लागेल. मुदतवाढ आवश्यक झाल्यास, अंमलबजावणीसाठी सुमारे दोन वर्षे लागू शकतात.
८ व्या वेतन आयोगात महागाई भत्ता (DA) आणि घरभाडे भत्ता (HRA) सारखे भत्ते बंद होतील, असा दावाही सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. परंतु, यावर सरकारनेच स्पष्ट केलंय की, कर्मचाऱ्यांनी आणि निवृत्ती वेतनधारकांनी काळजी करण्याची गरज नाही. ८ व्या वेतन आयोगातही DA-HRA सारखे भत्ते मिळत राहतील.
भारतामध्ये दर दहा वर्षांनी वेतन आयोग स्थापन केले जातात आणि अंमलबजावणीसाठी साधारण २-३ वर्षे लागतात. उदाहरणार्थ, ७ वा सीपीसी २०१४ मध्ये स्थापन झाला आणि २०१६ मध्ये अंमलबजावणी झाली (२९ महिने), तर सहावा सीपीसी २२ महिन्यांत लागू झाला.
८ व्या वेतन आयोगाला १८ महिने दिले आहेत, आणि अंदाजे आणखी ६ महिने मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी लागू शकतात. तथापि, वेळेवर अंमलबजावणी कर्मचार्यांच्या संघटना सरकारवर किती दबाव आणतात, यावरही अवलंबून राहील.
