(नवी दिल्ली)
भारत सरकार २०२७ मध्ये देशाची जनगणना घेणार असून ही जनगणना पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने होणार आहे. तसेच ७० वर्षांहून अधिक काळानंतर प्रथमच जातीनिहाय गणना केली जाणार असल्याची माहिती केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत लेखी उत्तराद्वारे दिली. काँग्रेसचे खासदार चमला किरणकुमार रेड्डी आणि भाजपाचे खासदार एटेला राजेंद्र यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.
सरकारने १६ जून २०२५ रोजी राजपत्रात जनगणनेची अधिसूचना जारी केली होती. ही भारतातील पहिली डिजिटल जनगणना असून यात मोबाइल अॅप्सद्वारे माहिती संकलित केली जाणार आहे. तांत्रिक सुविधा नसलेल्या दुर्गम भागांत मात्र कागदपत्रांद्वारे डेटा गोळा केला जाईल, असे राय यांनी सांगितले.
जनगणना दोन टप्प्यांत
काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राय म्हणाले की, २०२७ ची जनगणना दोन टप्प्यांत पार पडेल.
- पहिला टप्पा : एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ — नियोजित घरांची यादी तयार करणे आणि गृहनिर्माण गणना.
- दुसरा टप्पा : फेब्रुवारी २०२७ — प्रत्यक्ष लोकसंख्या गणना.
जनगणना १ मार्च २०२७ रोजी घेतली जाणार असून लडाख आणि बर्फाळ प्रदेश यांसारख्या विशेष भागांत सप्टेंबर २०२६ मध्येच गणना केली जाईल.
डिजिटल प्लॅटफॉर्म, सर्वेक्षण पद्धती आणि लॉजिस्टिक यंत्रणा तपासण्यासाठी १० ते ३० नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान जनगणनेची पूर्वचाचणी करण्यात आली. कोविड-१९ महामारीमुळे २०२१ ची जनगणना पुढे ढकलली गेली होती. शिक्षकांच्या नियुक्तीबाबत तृणमूल खासदार शत्रुघ्न सिन्हा यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर राय यांनी सांगितले की, पूर्वीप्रमाणेच प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना प्रगणक म्हणून नियुक्त केले जाईल.
