१५० तहसीलदारांना उपजिल्हाधिकारीपदी बढतीचा प्रस्ताव

(मुंबई)

राज्यातील महसूल विभागात तब्बल १५० तहसीलदारांना पदोन्नतीद्वारे उपजिल्हाधिकारी (Deputy Collector) म्हणून बढती देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, पदोन्नती कोट्यात एकही जागा रिक्त नसताना एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बढती देण्याचा प्रस्ताव पुढे नेण्यात येत असल्याने सेवा प्रवेश नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. दरम्यान, महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मात्र स्पष्ट केले की, ही पदोन्नती केवळ निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission) परवानगीनंतरच दिली जाईल.

६०० जागांचा संवर्गीय समतोल

राज्यात उपजिल्हाधिकारी संवर्गाच्या एकूण ६०० जागा आहेत. नियमानुसार, त्यापैकी ५० टक्के (३०० जागा) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) थेट भरतीतून आणि उर्वरित ५० टक्के तहसीलदारांच्या पदोन्नतीतून भरल्या जातात. सेवा प्रवेश नियम आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश या समतोलाचे काटेकोर पालन करण्यास बंधनकारक ठरतात.

सध्या एमपीएससीच्या थेट भरती कोट्यात ५८ जागा रिक्त आहेत. मात्र, राज्य सरकारने वेळेत मागणी नोंदवली नसल्याने ही भरती तातडीने होण्याची शक्यता नाही. दुसरीकडे, पदोन्नती कोट्यात एकही जागा रिक्त नाही, तरीही १५० तहसीलदारांना बढती देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. नियमांनुसार, रिक्त जागा असतानाच बढती देता येते, त्यामुळे ही प्रक्रिया वादग्रस्त ठरत आहे.

‘तात्पुरती’ बढती आणि न्यायालयीन गुंतागुंत

रिक्त जागा नसताना, शासनाकडून ११ महिन्यांची तात्पुरती बढती दिली जाते. परंतु, नंतर एमपीएससीमार्फत उमेदवार आल्यास, अशा अधिकाऱ्यांना मूळ तहसीलदार पदावर पदावनत (Demote) करावे लागते.
या प्रक्रियेमुळे अनेक अधिकारी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (MAT) धाव घेतात, ज्यामुळे शासन आणि कर्मचाऱ्यांचा वेळ, संसाधन आणि प्रशासकीय ऊर्जा वाया जाते.

महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, आगामी निवडणूक प्रक्रियेपूर्वी बढती देणे आवश्यक आहे. निवडणूक नियमानुसार, ज्याच्याकडे निवडणूक अधिकाराची जबाबदारी आहे, त्याच अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीने निकाल घोषित करणे बंधनकारक असते. जर बढती आता दिली नाही, तर पात्र अधिकारी निवडणूक प्रक्रिया संपेपर्यंत अडकून राहतील. त्यामुळेच, निवडणूक आयोगाची विशेष परवानगी घेऊन ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा मानस विभागाने व्यक्त केला आहे. आता निवडणूक आयोग या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवतो की नियमांचे पालन करण्याचे आदेश देतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.