(मुंबई)
बेकायदेशीर होर्डिंग्जविरोधातील लातूर महापालिकेने राबवलेल्या ‘लातूर पॅटर्न’ या धडकेबाज मोहिमेचे मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी कौतुक केले. एकेकाळी एसएससी बोर्डातील नावीन्यपूर्ण कार्यपद्धतीसाठी ओळखला जाणारा हा पॅटर्न आता पालिका प्रशासनाच्या कारवाईमुळे पुन्हा चर्चेत आला असून, राज्यातील सर्व महापालिकांनी हा पॅटर्न अवलंबावा, अशी स्पष्ट सूचना न्यायालयाने केली.
लातूर महापालिका आयुक्त मानसी मीना यांनी बेकायदेशीर होर्डिंग्जविरोधात केलेल्या कार्यवाहीवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांनी समाधान व्यक्त केले. मीना यांनी कारवाईसाठी एक नोडल अधिकारी नियुक्त केला असून, प्रत्येक वॉर्डनुसार संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली आहे. राजकीय बॅनर छपाई करणाऱ्या प्रिंटर्ससोबत नियमित बैठक घेतल्या जात आहेत. प्रत्येक वॉर्डसाठी स्वतंत्र व्हॉट्सअॅप ग्रुप तयार करण्यात आले असून, त्यात अधिकाऱ्यांसह तक्रारदार आणि ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश आहे. या ग्रुपवर येणाऱ्या तक्रारींवर तातडीने कारवाई केली जाते.
महापालिकेने शहरातील फक्त 38 ठिकाणी अधिकृत जाहिरात स्थळे निश्चित केली असून, परवानगी असलेल्या प्रत्येक फलकावर QR कोड अनिवार्य करण्यात आला आहे. हा कोड स्कॅन केल्यावर फलकाची परवानगी, कालावधी आणि इतर माहिती सहज उपलब्ध होते. तसेच हायकोर्टाने फेब्रुवारी 2024 मध्ये दिलेल्या निर्देशांचे पालन करत रस्त्यांच्या दुभाजकांवर कोणतेही फलक लावण्यास पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे, कारण अशा फलकांमुळे अपघाताचा धोका वाढतो. पालिका हद्दीत बेकायदेशीर फलकबाजी करणाऱ्यांवर आर्थिक दंडात्मक कारवाई करण्यात येत असून, निर्देशांचे पालन न करणाऱ्यांवर गुन्हेही नोंदवले जात आहेत. वर्ष 2022 मध्ये याच लातूर महापालिकेवर बेकायदेशीर होर्डिंग्जविरोधात कारवाई न केल्याबद्दल हायकोर्टाने कडाडून टीका केली होती, परंतु आता त्यांच्या कार्यपद्धतीचा आदर्श म्हणून उल्लेख करण्यात येत आहे.
दरम्यान, बेकायदेशीर होर्डिंग्जविरोधात ठाणे महापालिकेने अद्याप अहवाल सादर केला नसल्याने हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत पुढील बुधवारी पालिका आयुक्तांनी वैयक्तिकरित्या न्यायालयात हजर राहावे, असे निर्देश दिले. राज्यातील सर्व महापालिका आणि नगरपालिकांना बेकायदेशीर फलकबाजीविरोधातील कारवाईचा अहवाल सादर करण्यासाठी अखेरची संधी देण्यात आली आहे.
बेकायदेशीर होर्डिंग्जच्या प्रकरणाचा मागोवा घेतला तर, मुंबई उच्च न्यायालयाने 2017 मध्येच अनधिकृत पोस्टर्स, बॅनर्स आणि होर्डिंग्जविरोधात कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. त्या आदेशांची अंमलबजावणी होत नसल्याने सुमोटो याचिका दाखल करण्यात आली. सुस्वराज्य फाऊंडेशन आणि भगवानजी रयानी यांनीही या संदर्भात जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. 2017 च्या निर्णयात कोर्टाने बेकायदेशीर होर्डिंग्जविरोधात कठोर कारवाई, तक्रार नोंदवण्यासाठी सक्षम यंत्रणा, तक्रारीवर तातडीने गुन्हा नोंदवणे याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले होते.
तसेच राज्य सरकारने परवानाधारक होर्डिंग्जची उंची, आकारमान याबाबत सर्वंकष धोरण तयार करावे, यासह बेकायदेशीर फलकबाजीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमून ती समिती संबंधित माहिती सतत अपडेट ठेवेल, असेही आदेश दिले होते. ही माहिती ऑनलाइन उपलब्ध झाली पाहिजे, जेणेकरून नागरिकांना कोणत्या राजकीय पक्षाच्या होर्डिंगवर कारवाई झाली आणि कोणते उल्लंघन झाले हे स्पष्ट दिसेल.
हायकोर्टाने आता पुन्हा स्पष्ट केले की, लातूर पॅटर्नसारखी प्रभावी, पारदर्शक आणि जबाबदार कारवाईच राज्यातील बेकायदेशीर होर्डिंगबाजीवर लगाम लावू शकते आणि सर्व महापालिकांनी ती त्वरित अवलंबावी.
