(नवी दिल्ली)
महाराष्ट्रातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला स्पष्ट आणि कडक इशारा दिला आहे. आरक्षणाची एकत्रित मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक होऊ देऊ नये; अन्यथा निवडणुका स्थगित करण्याशिवाय आम्हाला पर्याय राहणार नाही, असा सज्जड दम सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सोमवारी सुनावणीदरम्यान महाराष्ट सरकारला दिला. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली.
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने स्पष्टपणे निरीक्षण नोंदवले की, जर आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन करून राज्य सरकार नामांकन प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत असेल किंवा न्यायालयाचा अधिकार रोखण्याचा अर्ज दाखल करत असेल, तर न्यायालय निवडणूक प्रक्रियेलाच स्थगिती देण्याचा अधिकार वापरेल. “न्यायालयाच्या अधिकारांची चाचणी घेऊ नका,” असा कठोर शब्दांत इशारा देत खंडपीठाने निवडणुका पारदर्शक आणि घटनात्मक मर्यादेत होण्याची आवश्यकता पुन्हा अधोरेखित केली.
खंडपीठाने पुढे स्पष्ट केले की, घटनापीठाने निश्चित केलेली 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडण्याचा त्यांचा कोणताही हेतू नाही आणि दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ती मर्यादा बदलण्याचा अधिकारही वापरता येणार नाही. त्यामुळेच 2022 च्या जे. के. बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वीची परिस्थिती ध्यानात घेऊनच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात, अशी सूचना कोर्टाने पुन्हा दिली. बांठिया आयोगाने इतर मागासवर्गीय (OBC) वर्गासाठी 27 टक्के आरक्षणाची शिफारस केली होती; मात्र हा अहवाल अद्याप न्यायालयीन प्रक्रियेतील आहे, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी प्रकरणाची पुढील सुनावणी 19 नोव्हेंबर 2025 रोजी निश्चित करण्याची विनंती केली, जी न्यायालयाने मंजूर केली. मेहता यांनी नामांकन दाखल करण्याची शेवटची तारीख सोमवारी असल्याचे सांगत, 6 मे रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा उल्लेख केला, ज्यामुळे निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे त्यांनी नोंदवले. त्यावर खंडपीठाने परिस्थितीची संपूर्ण जाणीव असल्याचे सांगत, “बांठियापूर्वीची परिस्थिती कायम राहू शकते,” असे स्पष्टीकरण दिले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एक महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले की, महाराष्ट्रातील काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एकत्रित आरक्षणाची टक्केवारी ही 70 टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याची तक्रार याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. या आरोपांवर खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस बजावून त्वरित भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा इशारा आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारपुढे गंभीर आव्हान उभे राहिले असून, आरक्षणाची घटनात्मक मर्यादा पाळणे आता अत्यावश्यक ठरले आहे.
