(मुंबई)
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असताना महायुती सरकारने एक महत्त्वपूर्ण आणि राजकीय दृष्ट्या लक्षणीय ठरणारा निर्णय घेतला आहे. सरकारने बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक समितीची पुनर्रचना जाहीर केली असून, समितीच्या अध्यक्षपदी शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मविआ सरकारमध्ये मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेताना त्यांनी या पदाचा राजीनामा दिला होता.
या निर्णयाकडे राज्यातील राजकीय वर्तुळात ‘मास्टरस्ट्रोक’ म्हणून पाहिले जात आहे. विशेषतः मुंबईत काही दिवसांत होणाऱ्या निवडणुकांचा आणि एकनाथ शिंदेंकडून बाळासाहेब ठाकरेंच्या वारश्यावर दावा केला जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाचे अनेक अर्थ काढले जात आहेत.
स्मारक ट्रस्टची पुनर्रचना
मुंबईतील शिवाजी पार्क परिसरातील महापौर बंगल्यात बाळासाहेब ठाकरे यांचे राष्ट्रीय स्मारक उभारले जात आहे. राज्य सरकारने शनिवारी जाहीर केलेल्या अधिसूचनेनुसार स्मारक सार्वजनिक ट्रस्टची पुनर्रचना करण्यात आली असून, उद्धव ठाकरे यांच्यासह चार नवीन सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या सरकारी ठरावानुसार (जीआर) माजी मंत्री सुभाष देसाई यांची ट्रस्टचे सचिव म्हणून नियुक्ती, विद्यमान आमदार आणि माजी मंत्री आदित्य ठाकरे यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती तर भाजप आमदार पराग अलवाणी आणि माजी आमदार शिशिर शिंदे यांना सदस्यत्व देण्यात आले आहे. याशिवाय पाच पदसिद्ध सदस्यही ट्रस्टचा भाग असतील, त्यामध्ये महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव, प्रधान सचिव (शहरी विकास-II), प्रधान सचिव (कायदा व न्याय), बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त आणि सर्वसाधारण सभेतून निवडले जाणारे दोन सदस्य असतील.
अध्यक्षांसह सुभाष देसाई आणि आदित्य ठाकरे यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असेल, तर पराग अलवाणी आणि शिशिर शिंदे यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा निश्चित करण्यात आला आहे. निवडणूक काळात घेतलेला हा निर्णय राजकीयदृष्ट्या किती परिणामकारक ठरेल, याकडे आता सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
