( मुंबई )
सततची नापिकी आणि कर्जबाजारीपणामुळे होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी संपूर्ण पीककर्जमाफीची मागणी होत असताना राज्य सरकारने या मागणीवर समितीची मात्रा दिली आहे. शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जाच्या विळख्यातून मुक्तता आणि त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख आर्थिक सल्लागार आणि ‘मित्र’ संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती नेमण्यात आली आहे. सहकार विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे.
दरम्यान, माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर नागपूरमध्ये आंदोलन छेडत असतानाच सरकारने ही समिती नेमल्याने आंदोलनाची धार कमी करण्याचा प्रयत्न असल्याचे बोलले जात आहे. विशेष म्हणजे, कडू यांच्या सरकारसोबतच्या बैठकीच्या काही तास आधीच ही घोषणा करण्यात आली.
समितीत महसूल, वित्त, कृषी विभागांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, सहकार व पणन खात्याचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष, बँक ऑफ महाराष्ट्राचे प्रतिनिधी तसेच माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे संचालक यांचा समावेश आहे. सहकार आयुक्त आणि निबंधक (सहकारी संस्था), पुणे हे समितीचे सदस्य सचिव म्हणून कार्य करतील. समितीला सहा महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुतीने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनाची पूर्तता करण्याची मागणी विरोधकांकडून वारंवार होत आहे. सप्टेंबर महिन्यात राज्याच्या अनेक भागात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे विरोधक आणि प्रहार संघटनेने शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याची मागणी केली होती.
बच्चू कडू यांनी सरकारसोबतच्या बैठकीनंतर गुरुवारी उशिरा प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, “आम्ही तारीख घेण्यासाठी आलो होतो, ती मिळाली आहे. सरकारने दिलेला शब्द पाळण्याबाबत आम्ही समाधानी आहोत. सध्या आंदोलनाची गरज नाही,” असे ते म्हणाले.
आम्ही जी उच्चस्तरीय कमिटी स्थापन केली आहे, ती समिती १ पर्यंत एप्रिल आम्हाला अहवाल देईल. त्यानंतर ३० जूनपर्यंत कर्जमाफीबाबत अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे आश्वासने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. सरकारने ३० जून २०२६ पर्यंत शेतकऱ्यांचा ७/१२ कोरा करण्याचे आश्वासन दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.
परदेशींच्या अध्यक्षतेखाली ९ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती कर्जमाफीसंदर्भात कशा पद्धतीने करता येईल, निकष काय असतील, भविष्यात शेतकरी कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर कसे येतील त्यासंदर्भात अभ्यास करणार आहे. एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात या समितीने आपले कामकाज पूर्ण करावे. कर्जमाफीसाठी काय निकष असावेत यासंदर्भातील अहवाल या समितीने द्यावा असे मुख्यमंत्री म्हणाले. या अहवालावर कर्जमाफीसंदर्भातील निर्णय आम्ही ३० जून २०२६ पूर्वी करु असे मुख्यमंत्री म्हणाले. आम्ही सगळे टप्पे ठरवले आहेत. सगळ्या शेतकरी नेत्यांशी आमची सकारात्मक चर्चा झाल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
सध्या राज्यात सुमारे २० हजार कोटी रुपयांची कृषी पीककर्ज थकबाकी आहे. यापूर्वी २०१७ मध्ये फडणवीस सरकारने दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर केली होती, तर उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने ही मर्यादा दोन लाख रुपयांपर्यंत वाढवली होती. आता नव्या उच्चाधिकार समितीच्या शिफारशींवर शेतकऱ्यांना नव्या कर्जमुक्तीची आशा निर्माण झाली आहे.
