(संगमेश्वर / एजाज पटेल)
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपालिका निवडणुकांची चाहूल लागताच तालुक्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. विविध पक्षांतील इच्छुक उमेदवारांची धडपड सुरू झाली असून गावागावांत आणि नाक्यानाक्यावर चर्चांना ऊत आला आहे. मात्र, लोकप्रतिनिधी होऊ इच्छिणाऱ्यांची गुणवत्ता, लोकसेवेची बांधिलकी, शैक्षणिक पात्रता आणि स्वच्छ प्रतिमा तपासणार कोण? हा महत्त्वाचा प्रश्न सध्या मतदारांमध्ये चांगलाच चर्चेचा विषय ठरला आहे.
लोकप्रतिनिधी कसा असावा? लोकांचे प्रश्न सोडविणारा, कल्पक योजना राबविणारा, लोकांच्या मदतीसाठी धावून जाणारा असावा अशा मतदारांच्या किमान अपेक्षा असतात. विधानसभा निवडणुकीमध्ये पक्षनिष्ठा बाजूला ठेवून रात्रीत एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात उडी मारणारे आणि मतदारांच्या हितासाठी पक्षांतराचा निर्णय घेतल्याचे भासविणारे राजकारणी पाहिल्यास ते मतदारांना गृहीत धरून चालले असल्याची स्थिती दिसते. मतदारांना काय वाटेल, यापेक्षा निवडणुकीत विजय मिळविण्यासाठी वाट्टेल ते करण्याची तयारी ठेवणारे सध्याचे काही राजकारणी ठेवत आहेत, आजवर हे लोकप्रतिनिधी मतदारांच्या संपर्काला आणि त्यांचे प्रश्न सोडविण्याला दुय्यम स्थान देत आले आहेत.
मागील काही निवडणुकांच्या अनुभवातून, पैशाच्या जोरावर तिकीट मिळवणारे आणि निवडून आल्यानंतर जनतेपासून दूर राहणारे प्रतिनिधी मोठ्या प्रमाणावर दिसून आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता मतदार अधिक सजग झाले आहेत. लोकशाही मजबूत ठेवण्यासाठी आणि ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी उमेदवारांच्या गुणवत्तेचा विचार हा पहिलाच निकष असावा, अशी भावना अनेक नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
स्थानिक विकास, नागरी सुविधा, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगारनिर्मिती यांसारख्या विषयांवरील निर्णय हे लोकप्रतिनिधींच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून असतात. त्यामुळे सक्षम, जबाबदार आणि दूरदृष्टी असलेल्या नेतृत्वाची गरज प्रकर्षाने जाणवते. ज्येष्ठ नेत्यांच्या मते, उमेदवारांच्या पार्श्वभूमीवर लक्ष ठेवण्यासाठी नागरिक, सामाजिक संघटना आणि पक्ष कार्यकर्त्यांनीही पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. “कोणते काम केले? कोणासाठी लढले? किती पारदर्शकता ठेवली?” या प्रश्नांची उत्तरे उमेदवारांनी जनतेसमोर मांडणे अत्यावश्यक झाले आहे.
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, संपत्तीचा स्त्रोत, शैक्षणिक पात्रता आणि सार्वजनिक जीवनातील कार्य याबाबत उमेदवारांनी पारदर्शकता ठेवावी, अशी मागणीही होत आहे. पक्षांनी तिकीट वाटप करताना केवळ मतसंख्येचा किंवा जात-पक्षीय समीकरणांचा विचार न करता समाजभान, कार्यक्षमता, महिलांचा सहभाग आणि तरुण नेतृत्वाला प्राधान्य द्यावे, असे मत तालुक्यातील नागरिक व विविध संघटनांकडून व्यक्त केले जात आहे.
ग्रामीण मतदारांचं म्हणणं आहे की, “मत मागायला दारापर्यंत येणारे अनेक नेते निवडून आल्यानंतर मतदारांपासून दूर जातात. मतापुरतेच मतदारांचा वापर करणारी ही संस्कृती बदलली पाहिजे.”
आगामी निवडणुका केवळ राजकीय सत्तेचा बदल नसून, ग्रामीण आणि शहरी विकासाची दिशा ठरवणारा निर्णायक टप्पा आहे. त्यामुळे स्वच्छ प्रतिमेचे, सक्षम आणि जनतेसाठी कार्य करण्याची क्षमता असलेले उमेदवार पुढे यावेत, अशी अपेक्षा मतदारांमध्ये वाढत आहे.
