स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅटचा वापर सध्या शक्य नाही – राज्य निवडणूक आयोग

(मुंबई)

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी संबंधित कायदे आणि नियमांमध्ये व्हीव्हीपॅटच्या वापराबाबत कोणतीही तरतूद नाही. तसेच, बहुसंख्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार होत असल्याने सद्य:स्थितीत व्हीव्हीपॅटचा वापर करणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नाही, असे स्पष्टीकरण राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाचे जनसंपर्क अधिकारी जगदीश मोरे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिलेल्या माहितीनुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा (EVM) वापर करण्याची तरतूद 2005 मध्ये अधिनियमांमध्ये करण्यात आली, परंतु व्हीव्हीपॅटच्या वापरासंबंधी कोणतेही प्रावधान नाही.

बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीमध्ये प्रत्येक मतदारास सरासरी तीन ते चार मतं देण्याचा अधिकार असतो. त्यामुळे या निवडणुकांसाठी व्हीव्हीपॅट प्रणालीची तांत्रिक रचना विकसित करण्याचा अभ्यास देशातील सर्व राज्य निवडणूक आयोगांची टेक्निकल इव्हॅल्यूएशन कमिटी (TEC) करत आहे. मात्र, त्या समितीचा अंतिम अहवाल अद्याप सादर झालेला नाही, अशी माहिती आयोगाने दिली.

आयोगाने स्पष्ट केले की, सद्य:स्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅटचा वापर करण्यात आलेला नाही. संबंधित अधिनियम आणि नियमांमध्ये राज्य सरकारतर्फे आवश्यक बदल झाल्यानंतर आणि TEC चा अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यावरच याबाबत निर्णय घेण्यात येईल.

व्हीव्हीपॅटचे पूर्ण फॉर्म ‘व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल’ आहे. ही एक मत पडताळणी प्रणाली आहे. यावरून मतदान योग्य पद्धतीने झाले की नाही हे दिसून येते. ईव्हीएममध्ये बॅलेट युनिट, कंट्रोल युनिट आणि व्हीव्हीपीएटी असते.

इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आणि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या व्हीव्हीपॅट, बॅलेट युनिट आणि कंट्रोल युनिट तयार करतात. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी, व्हीव्हीपॅट मशीनच्या वापरास परवानगी देण्यासाठी २०१३ मध्ये निवडणूक आचार नियम १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. नागालँडमधील नोक्सेन विधानसभा जागेवरील पोटनिवडणुकीत (२०१३) पहिल्यांदा त्यांचा वापर करण्यात आला.

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी व्हीव्हीपॅट वादात सापडला होता. त्यानंतर २१ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी सर्व ईव्हीएमपैकी किमान ५० टक्के मते व्हीव्हीपीएटी मशीनच्या स्लिपशी जुळण्याची मागणी केली होती. यापूर्वी निवडणूक आयोग प्रत्येक मतदारसंघात व्हीव्हीपीएटी मशीनसोबत एकच ईव्हीएम जुळवत असे. यानंतर अनेक तंत्रज्ञांनी व्हीव्हीपॅटच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केले.

व्हीव्हीपॅटच्या वापरासंदर्भातील नियम काय आहेत?
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा वापर करण्याची तरतूद 1989 मध्ये ‘लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951’ मध्ये कलम 61-अ अंतर्गत करण्यात आली. त्यानंतर 2013 मध्ये ‘कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रुल्स, 1961’ मध्ये नियम क्र. 49-ए ते 49-एक्स या नियमांद्वारे व्हीव्हीपॅटचा समावेश करण्यात आला. त्यानुसार भारत निवडणूक आयोगाकडून लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅट वापरला जातो.

स्थानिक निवडणुकांसाठी कोणते कायदे लागू आहेत?
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ‘मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888’, ‘मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम, 1949’, ‘महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965’, ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1961’ आणि ‘मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, 1958’ यांच्या अधिनियम व नियमांनुसार घेतल्या जातात. या कायद्यांमध्ये बदल करण्याचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडे नसल्याचेही प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.