(नवी दिल्ली)
भारत सरकारने त्यांच्या ईमेल सिस्टीममध्ये एक ऐतिहासिक बदल केला आहे. सुमारे 12 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी असलेले ईमेल प्लॅटफॉर्म आता राष्ट्रीय माहिती केंद्र (NIC) कडून तामिळनाडूत स्थित Zoho Mail कॉर्पोरेशनकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहे. हा निर्णय स्वावलंबी भारत आणि सुरक्षित डिजिटल इकोसिस्टमच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानला जात आहे.
शिक्षण मंत्रालयाने 3 ऑक्टोबर रोजी सर्व संबंधित विभागांना Zoho Mail स्वीकारण्याचे आदेश दिले. या उपक्रमाचा उद्देश स्वदेशी तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणे आणि परदेशी किंवा ओपन-सोर्स साधनांना अधिक सुरक्षित पर्याय प्रदान करणे आहे.
सायबर सुरक्षा आणि डेटा गोपनीयता
सरकारने NIC आणि CERT-In शी सल्लामसलत करून हा निर्णय घेतला. सॉफ्टवेअर क्वालिटी सिस्टम्स (SQS) द्वारे नियमित सुरक्षा ऑडिट देखील सुरू राहतील. माजी IAS अधिकारी के.बी.एस. सिद्धू यांनी या निर्णयाचे कौतुक केले आणि सांगितले की, डेटा संरक्षण प्रणाली “लीक-प्रूफ” आहे याची खात्री करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भारतातील डेटा सेंटर्सचे नियमित स्वतंत्र ऑडिट आणि एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन अनिवार्य असले पाहिजे.
1976 मध्ये स्थापन झालेला NIC आतापर्यंत सरकारी ईमेल पायाभूत सुविधांचा कणा होता. सात वर्षांच्या कराराखाली Zoho हे सिस्टीम चालवेल, तरीही सरकारी ईमेल पत्ते nic.in आणि gov.in डोमेनवरच राहतील.
एम्सवर सायबर हल्ल्यानंतरचा निर्णय
नोव्हेंबर 2022 मध्ये एम्स दिल्लीवर झालेल्या सायबर हल्ल्यानंतर सरकारने त्यांच्या डिजिटल सिस्टीमचा आढावा घेतला. त्यानंतर फेब्रुवारी 2023 मध्ये, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशनने सुरक्षित क्लाउड सेवांसाठी बोली जारी केली, परिणामी Zohoची निवड करण्यात आली. हा बदल सरकारी डिजिटल सेवांच्या सुरक्षेत सुधारणा आणणारा आणि स्वदेशी तंत्रज्ञानाला चालना देणारा मानला जात आहे.
