(नवी दिल्ली)
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी किफायती दरात औषधे आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात अपयशी ठरल्यावरून राज्यांना फटकारले. तसेच खासगी रुग्णालयाकडून होणारी रुग्णांची लूट थांबवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे निर्देश सर्व राज्यांना दिले. खासगी रुग्णालयात रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांना रुग्णालयातील किंवा त्याच्याशी संबंधित औषध विक्रेत्यांकडूनच महागड्या दरात औषधे विकत घेण्याची सक्ती केली जाते. यातून रुग्णांची लूट सुरू असून हा प्रकार रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांना निर्देश देण्याची मागणी एका याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्या एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी सुनावणी केली. स्वस्त दरात औषधे आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात राज्य अपयशी ठरले आहे. परिणामी खासगी रुग्णालयांना चालना मिळत आहे. याला आळा घालण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करा, असे निर्देश सर्व राज्यांना देत खंडपीठाने संबंधित याचिका निकाली काढली. रुग्णांचे आणि त्यांच्या कुटुंबाचे शोषण थांबवण्यासाठी धोरणकर्त्यांनी व्यापक दृष्टिकोनातून मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची गरज आहे. पण त्याचवेळी आरोग्य क्षेत्रात येऊ इच्छिणाऱ्या खासगी संस्थांवर अवास्तव निर्बंध येणार नाहीत याचीसुद्धा काळजी घेण्यास सांगितले. आरोग्य हा राज्याचा विषय असल्याचे नमूद करत राज्य सरकारांनी स्थानिक स्थिती लक्षात घेत आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे खंडपीठाने म्हटले, या प्रकरणात आपल्याकडून खासगी रुग्णालयांना निर्देश देणे विवकेपूर्ण ठरणार नाही.
परंतु या मुद्द्यावर राज्य सरकारने संवेदनशील भूमिका घेण्याची गरज खंडपीठाने व्यक्त केली. राज्यघटनेनुसार नागरिकांना चांगल्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे ही राज्यांची जबाबदारी आहे. पण वाढत्या लोकसंख्येमुळे राज्यांना लोकांची गरज पूर्ण करण्यासाठी खासगी रुग्णालयांची मदत घ्यावी लागत असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. तर रुग्ण आणि कुटुंबांना खासगी रुग्णालयातील विक्रेत्यांकडूनच औषधे व वैद्यकीय उपकरणे खरेदी करण्याचे कुठलेही बंधन नाही, अशी भूमिका केंद्राने सुनावणीदरम्यान मांडली. यावर खंडपीठाने खासगी रुग्णालयांच्या प्रत्येक गोष्टीचे नियमन करणारे धोरण केंद्र किंवा राज्यांनी आणणे शहाणपणाचे ठरेल, असे स्पष्ट केले.
