(मुंबई)
महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशनची निवडणूक चार महिन्यांच्या आत घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. तसेच हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
गेल्या वर्षी झालेल्या निवडणूक जाहीरनाम्यावर सातारा जिल्हा हौशी कबड्डी असोसिएशनने हरकत घेतली होती. नॅशनल स्पोर्ट्स कोडनुसारच निवडणूक व्हावी, अशी मागणी करत ॲड. वैभव गायकवाड आणि रफिक सय्यद यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती महेश सोनक व न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावर निर्णय देताना हायकोर्टाने स्पष्ट केले की, निवडणूक नॅशनल स्पोर्ट्स कोडनुसारच पार पाडावी आणि ती पुढील चार महिन्यांत पूर्ण करावी.
2011 मध्ये तयार झालेल्या नियमावलीनुसार, निवडणुकीत उमेदवारीसाठी वयोमर्यादा 70 वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र ही अट डावलून निवडणूक जाहीर केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. त्यानंतर हायकोर्टाने निवडणुकीची प्रक्रिया नियमावलीप्रमाणे पार पाडण्याचे आदेश दिले आहेत.
दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशनच्या निवडणुकीत नेमकं कुणाचं पारडे जड ठरणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मुदत संपल्यावर असोसिएशनचे अध्यक्षपद अजित पवारांकडे होते. राज्य कबड्डी संघटनेत काही लोकांनी चुकीचा मार्ग अवलंबलाय. ते संस्था आपल्या मुठीत ठेवण्याचा प्रयत्न करतायत, असा थेट आरोप शरद पवारांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा नमोल्लेख टाळत केला होता. नुकत्याच एका कार्यक्रमात शरद पवारांनी “पुन्हा एकदा कबड्डीच्या राजकारणात लक्ष घालावं लागेल” असा संकेत दिल्याने पवार विरुद्ध पवार अशी लढत उभी राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे कबड्डी असोसिएशनच्या निवडणुकीत आता कुणाची दमछाक होणार, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
शरद पवारांनी तब्बल 28 वर्षे या असोसिएशनचे अध्यक्षपद भूषवले होते. सध्या सूत्रं अजित पवारांच्या हातात आहेत. निवडणूक सरळ पवार विरुद्ध पवार अशी होणार नसली तरी या लढतीतून राजकीय कबड्डीचे समीकरण नक्कीच रंगतदार होईल, अशी चिन्हे आहेत.
