(मुंबई)
राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीने आपली रणनीती निश्चित केली आहे. निवडणुकांमध्ये समन्वय आणि निर्णय प्रक्रियेला गती देण्यासाठी राज्यभरात जिल्हा पातळीवर समन्वय समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या समित्यांमध्ये संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री, महायुतीतील दोन्ही प्रमुख पक्षांचे नेते, आमदार आणि अन्य पदाधिकारी सहभागी असतील. या समित्या पुढील आठ दिवसांत जिल्ह्यांतील निवडणूक परिस्थितीचा सविस्तर अहवाल तयार करून राज्य समन्वय समितीला सादर करतील.
अहवालात जिल्ह्यातील स्थानिक राजकीय समीकरणे, महायुती व त्यातील घटक पक्षांची ताकद, प्रभागांतील परिस्थिती आणि संभाव्य वादग्रस्त ठिकाणांचा सविस्तर आढावा असणार आहे. जिल्हा समित्यांकडून आलेला एकत्रित अहवाल राज्यस्तरीय समन्वय समितीपुढे सादर केला जाईल. यानंतर ज्या ठिकाणी मतभेद अथवा वाद असतील, त्या ठिकाणचे अंतिम निर्णय महायुतीचे प्रमुख नेते घेतील. निवडणुकीच्या काळात कोणत्याही ठिकाणी तणाव निर्माण होऊ नये, याची काळजी राज्य समितीकडून घेतली जाईल, असे महायुती सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.
आरक्षण प्रक्रियेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश कायम
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षणाची प्रक्रिया चक्राकार पद्धतीने सुरू ठेवण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश कायम ठेवण्यात आले आहेत. आगामी प्रभाग रचनेतील आरक्षण नियमांमध्ये राज्य शासनाने केलेले बदल वैध ठरवले आहेत.
राज्य सरकारने २० ऑगस्ट २०२५ रोजी केलेल्या शासन निर्णयाविरोधात दाखल याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी फेटाळल्या होत्या. न्यायालयाने सुधारित आदेश देताना केवळ मध्य प्रदेशच्या संदर्भातील भागात दुरुस्ती केली असून, महाराष्ट्रासंबंधीचा आदेश कायम ठेवला आहे.
