(मुंबई)
राज्य शासनाने शासकीय अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या समाज माध्यम (सोशल मीडिया) वापराबाबत नवी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने सोमवारी काढलेल्या या परिपत्रकात, समाज माध्यमावरील वापरासंबंधी स्पष्ट नियम घालून देण्यात आले असून, नियमभंग झाल्यास शिस्तभंगाची कारवाई होणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
काय करू नये?
- केंद्र, राज्य शासन किंवा अन्य कोणत्याही सरकारच्या चालू किंवा अलिकडच्या धोरणांवर टीका करू नये.
- गोपनीय कागदपत्रे किंवा दस्तऐवज परवानगीशिवाय शेअर/फॉरवर्ड करू नयेत.
- वैयक्तिक समाज माध्यम खात्यावर शासकीय पदनाम, वर्दी, शासकीय वाहन वा इमारतींचे फोटो, व्हिडीओ, रिल्स टाळावेत.
- आक्षेपार्ह, द्वेषमूलक, मानहानीकारक किंवा भेदभाव निर्माण करणारा मजकूर पोस्ट करू नये.
- केंद्र किंवा राज्य शासनाने बंदी घातलेल्या वेबसाईट्स, अॅप्स यांचा वापर करू नये.
काय करावे?
- समाज माध्यमाचा वापर जबाबदारीने व जाणीवपूर्वक करावा.
- वैयक्तिक व कार्यालयीन खाती स्वतंत्र ठेवावीत.
- शासकीय कामासंबंधी पोस्ट करताना स्वयंप्रशंसा टाळावी.
कोणाला लागू होणार नियमावली?
ही नियमावली केवळ राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचार्‍यांपुरती मर्यादित नाही. ती खालील व्यक्तींना लागू होईल:
- प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी व कर्मचारी
- करार पद्धतीने नियुक्त कर्मचारी
- बाह्यस्त्रोताद्वारे नियुक्त कर्मचारी
- स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडळे, महामंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रमांतील अधिकारी व कर्मचारी
ही मार्गदर्शक तत्त्वे महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ यानुसार तयार करण्यात आली आहेत. त्यामुळे शासकीय कर्मचार्‍यांच्या वर्तणुकीबाबत लागू असलेले सर्व नियम आता समाज माध्यम वापरावरही लागू होतील.
