(मुंबई)
राज्यातील सार्वजनिक (अकृषि) विद्यापीठांमधील अध्यापकांची निवड प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, निपक्ष आणि संतुलित व्हावी, यासाठी कुलपती तथा राज्यपाल महोदयांच्या कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या निर्देशांनुसार नवीन कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. या कार्यपद्धतीच्या अधीन राहून विद्यापीठांतील अध्यापक भरती प्रक्रियेस मान्यता देण्यात येत असल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
उच्च शिक्षण संस्थांमधील अध्यापकांच्या नियुक्तीसाठी आवश्यक शैक्षणिक अर्हता व संबंधित बाबी विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) निर्धारित करतो. १८ जुलै २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार, विद्यापीठे व महाविद्यालयांमधील अध्यापकांच्या नियुक्तीसाठी आवश्यक किमान अर्हता, तसेच उच्च शिक्षणाचा दर्जा टिकवून ठेवण्यासाठीचे निकष आणि उपाययोजना निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
या अधिसूचनेतील तरतुदी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या ८ मार्च २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यात लागू करण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे अध्यापकांच्या निवड प्रक्रियेसाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, ही प्रक्रिया आणखी पारदर्शक, निष्पक्ष आणि संतुलित व्हावी यासाठी नवीन सुधारित कार्यपद्धती तयार करण्यात आली आहे.
नवीन कार्यपद्धतीनुसार, सध्या राज्यातील सार्वजनिक (अकृषि) विद्यापीठांमध्ये सुरू असलेल्या अध्यापक व सांविधिक पदांच्या निवड प्रक्रिया नव्या निकषांनुसार पूर्ण केल्या जाणार आहेत. तसेच भविष्यात होणाऱ्या सर्व भरती प्रक्रियांसाठीही या सुधारित कार्यपद्धतीचा अवलंब अनिवार्य राहणार असल्याचे मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी स्पष्ट केले.
या संदर्भातील सविस्तर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर www.maharashtra.gov.in
उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
