(मुंबई)
मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे मनोज जरांगे यांनी काल (मंगळवार) आझाद मैदानातील उपोषण मागे घेतले. त्यांच्या प्रमुख आठ मागण्यांपैकी सहा मागण्या सरकारने मान्य केल्या असून, हैदराबाद गॅझेटिअरशी संबंधित जीआरही काढण्यात आला. मात्र, या जीआरवरून ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “सरकारला असा जीआर काढण्याचा अधिकार नाही. या निर्णयाविरोधात आम्ही कोर्टाचा दरवाजा ठोठावणार आहोत,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
भुजबळ माध्यमांशी बोलताना म्हणाले, “सरकारने काढलेल्या जीआरवरून ओबीसी नेत्यांमध्ये शंका निर्माण झाली आहे. आम्ही कायदेशीर सल्ला घेत आहोत. कारण कुठल्याही जातीला उचलून दुसऱ्या जातीत टाकण्याचा अधिकार सरकारला नाही. अशी जात बदलता येत नाही. त्यामुळे हा जीआर टिकणारा नाही.”
ते पुढे म्हणाले, “या निर्णयाविरोधात आम्ही न्यायालयात जाणार आहोत. काहींच्या मते सरकारने हरकती मागवायला हव्या होत्या. तर काहींच्या मते त्यांना यासाठी अधिकारच नाहीत. खरं तर कुणालाही अपेक्षा नव्हती की सरकार असा निर्णय घेईल.”
दरम्यान, पुढील आठवड्यात (सोमवारी) ओबीसी नेत्यांकडून न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. जीआर काढण्याचा अधिकार मराठा आरक्षण उपसमितीला नसून, मागासवर्गीय आयोगाला आहे. मग राज्य सरकारने परस्पर निर्णय घेतलाच कसा? असा सवाल ओबीसी नेत्यांनी उपस्थित केला आहे. “एकीकडे ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का बसणार नाही, असे सरकार सांगते आणि दुसरीकडे मराठा समाजाला मागील दरवाजातून एन्ट्री देते; ही भूमिका विरोधाभासी आहे,” अशी टीका देखील करण्यात आली आहे.
