(मुंबई)
राज्याची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डाॅलर्सपर्यंत नेण्याच्या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्योग विभागाला गती दिली आहे. गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध सवलतींची तरतूद करतानाच, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य सल्लागार (गुंतवणूक व धोरण) कौस्तुभ धवसे यांना आता उद्योग विभागाच्या कामकाजावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
उद्योग विभागाच्या कामकाजाचा नियमित आढावा घेण्यासाठी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये धवसे यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या समितीत उद्योग सचिव, विकास आयुक्त आणि औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारीही असतील.
राज्यातील गुंतवणूक वाढविण्यासाठी सरकारने नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणातून उत्पादन परिसंस्था विकास, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन, रोजगार निर्मिती, तसेच प्रादेशिकदृष्ट्या संतुलित आणि पर्यावरणपूरक औद्योगिक वाढ यावर भर दिला आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्रोद्योग, संरक्षण उत्पादन, अवकाश, लॉजिस्टिक उद्यान, ई-वाहने अशा क्षेत्रांत गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देण्यात आले आहे.
गेल्या काही महिन्यांत राज्याला गुंतवणूकदारांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. जानेवारीत दावोस येथे पार पडलेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्राने तब्बल १५.७५ लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार (MoUs) केले. तसेच थेट परदेशी गुंतवणुकीत (FDI) महाराष्ट्र देशात आघाडीवर असल्याचेही सांगितले जाते.
आता दर पंधरा दिवसांनी होणाऱ्या समिती बैठकीत उद्योग विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात येईल. यामध्ये गुंतवणूक करारांची अंमलबजावणी, निधी वापर, रोजगार निर्मिती, तसेच आगामी परदेशी व देशांतर्गत दौरे व प्रदर्शने यांबाबत चर्चा होणार आहे.
उद्योग विभागाचे काम पारदर्शक व परिणामकारक व्हावे हा निर्णय असल्याचे अधिकृत पातळीवर सांगितले जात असले, तरी मुख्यमंत्र्यांच्या सल्लागारांचा उद्योग विभागातील हस्तक्षेप वाढण्याची शक्यता असल्याची चर्चा विभागांतर्गत सुरू आहे.
