( नवी दिल्ली )
संपत्ती पती-पत्नीच्या संयुक्त नावावर नोंद असेल तर केवळ ईएमआय भरल्यामुळे पती एकटाच मालक होऊ शकत नाही, असा महत्वाचा निर्णय दिल्ली हायकोर्टाने दिला आहे. न्यायमूर्ती अनिल क्षेत्रपाल आणि हरिश वैद्यनाथन शंकर यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
प्रकरणाचा संदर्भ
१९९९ मध्ये विवाह झालेल्या दांपत्याने २००५ साली मुंबईत फ्लॅट खरेदी केला. मात्र २००६ मध्ये दोघे विभक्त झाले. त्यानंतर पतीने घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला आणि क्रूरतेचा हवाला दिला. फ्लॅटवरील कर्जाची परतफेड न झाल्याने बँकेने मालमत्ता विकली. कर्जाची रक्कम वजावटी नंतर उरलेली १.०९ कोटी रुपये एचएसबीसी बँकेत जमा राहिली.
२०१२ मध्ये पतीने या संपूर्ण रकमेवर आपला हक्क सांगत फॅमिली कोर्टात दावा दाखल केला. डिसेंबर २०१७ मध्ये फॅमिली कोर्टाने पतीच्या बाजूने निर्णय दिला आणि पत्नीला ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देण्यास सांगितले. मात्र पत्नीने हार न मानता दिल्ली हायकोर्टात दाद मागितली.
पत्नीचा युक्तिवाद
पत्नीने सांगितले की, ही संपत्ती दोघांच्या नावावर आहे. या घराच्या खरेदीत तिच्या स्त्रीधनाचा वाटा आहे. हिंदू कायद्यानुसार स्त्रीधन हे स्त्रीची स्वतंत्र संपत्ती मानली जाते. त्यामुळे विक्रीनंतर उरलेल्या रकमेत तिचा ५० टक्के हिस्सा असल्याचा दावा तिने केला.
पतीचा युक्तिवाद
पतीने मात्र असा युक्तिवाद केला की, फ्लॅटचे सर्व हफ्ते मी भरले आहेत. त्यामुळे संपूर्ण रक्कम माझीच आहे.
हायकोर्टाचा महत्वाचा निकाल
दोन्ही बाजूंची मांडणी ऐकून हायकोर्टाने स्पष्ट केले की – संपत्ती जर संयुक्त नावे असेल, तर केवळ ईएमआय भरल्यामुळे कोणीही व्यक्ती पूर्ण मालकी हक्क सांगू शकत नाही. बेनामी संपत्ती व्यवहार अधिनियम १९८८ च्या कलम ४ नुसार अशा परिस्थितीत कोणताही व्यक्ती दुसऱ्याच्या नावावर असलेल्या संपत्तीवर एकतर्फी हक्क सांगू शकत नाही. पती-पत्नीमध्ये संयुक्त संपत्तीवर दोघांचाही अधिकार मानला जातो. त्यामुळे पतीचा दावा फेटाळून हायकोर्टाने रजिस्ट्रार जनरलला आदेश दिले की, यूको बँकेत जमा असलेली फिक्स्ड डिपॉझिट रक्कम दोन महिन्यांत खुली करून योग्य रीतीने विभागली जावी.
