(पुणे)
राज्यातील गुणवत्तापूर्ण आणि नाविन्यपूर्ण शिक्षण उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या जिल्हा परिषद व महानगरपालिकांना अनुक्रमे प्रथम क्रमांकास ५ कोटी, द्वितीय क्रमांकास ३ कोटी आणि तृतीय क्रमांकास २ कोटी रुपयांची पारितोषिके देण्यात येतील, अशी घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी केली. तसेच पुढील शैक्षणिक वर्षापासून चौथी व सातवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षा पुन्हा सुरू करण्याचेही त्यांनी यावेळी जाहीर केले.
बालेवाडी येथे आयोजित दोन दिवसीय राज्यस्तरीय शालेय शिक्षण परिषदेचे उद्घाटन भुसे यांच्या हस्ते झाले. या वेळी शालेय विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रतापसिंह, प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक संजय यादव, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार, राज्य परीक्षा परिषदेचे संचालक नंदकुमार बेडसे तसेच शिक्षण विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.
प्रास्ताविक शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रतापसिंह यांनी केले. उद्घाटन सोहळ्यात शिक्षण मंत्री भुसे यांच्या हस्ते शिक्षक व अधिकारी-कर्मचारी स्पर्धा मार्गदर्शिका प्रकाशित करण्यात आली. सूत्रसंचालन संशोधन विभाग प्रमुख डॉ. दत्ता थिटे यांनी केले तर आभार प्रदर्शन विभागीय उपसंचालक डॉ. गणपत मोरे यांनी मानले.
“शिक्षण हे आनंददायी, गुणवत्तापूर्ण, उपयुक्त आणि राष्ट्रभावनेला बळ देणारे असले पाहिजे. महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर यावा यासाठी शिक्षण विभागाने नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवणे आवश्यक आहे,” असे भुसे म्हणाले.
एआय, तंत्रज्ञान आणि शैक्षणिक सहलींवर भर
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि तंत्रज्ञानाचा वापर, पायाभूत सुविधा सुधारणा, प्रधानमंत्री पोषण शक्ती योजना, शिष्यवृत्ती परीक्षा आणि निपुण भारत अभियानावर त्यांनी विशेष भर दिला. विद्यार्थ्यांच्या चौकसपणासाठी शैक्षणिक सहलींचे महत्त्व अधोरेखित करत पुढील शैक्षणिक वर्षापासून चौथी आणि सातवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षा पुन्हा सुरू होणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली.
