( मुंबई )
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अद्याप गौण खनिज क्षेत्रांची अधिकृत घोषणा झालेली नसल्यामुळे कृत्रिम वाळू (एम-सँड) उत्पादकांना विविध प्रशासकीय परवानग्यांच्या किचकट प्रक्रियेचा सामना करावा लागत आहे. या समस्येवर तोडगा म्हणून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना एक महिन्याच्या आत गौण खनिज क्षेत्राचा आराखडा राज्य शासनाकडे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्य शासनाच्या सेवा पंधरवडा उपक्रमांतर्गत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. या वेळी खाणचालक, क्रशरधारक, बांधकाम व्यावसायिक आणि प्रशासनातील अधिकारी उपस्थित होते. महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, खासदार मेधा कुलकर्णी, आमदार बापू पठारे, भीमराव तापकीर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारीही बैठकीस हजर होते.
बैठकीदरम्यान खाणचालक व क्रशरधारकांनी नव्या एम-सँड धोरणातील अडचणी अधोरेखित केल्या. विशेषतः गौण खनिज क्षेत्र जाहीर न झाल्याने खाण परवान्यांसाठी ग्रामपंचायतसह चार वेगवेगळ्या विभागांची परवानगी घ्यावी लागते, असे निदर्शनास आणून देण्यात आले. यावर प्रतिक्रिया देताना बावनकुळे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना आराखडे त्वरीत सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.
बावनकुळे म्हणाले, एम-सँड धोरण पर्यावरणपूरक असून विकासासाठी उपयुक्त आहे. ग्रामपंचायतीकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) घेण्याची आवश्यकता रद्द केली जाणे ही महत्त्वाची सवलत आहे. मात्र खाणपट्टा मिळवण्यासाठी अजूनही अनेक अडथळे आहेत. नियम अधिक सुलभ करण्याची गरज आहे. नव्या धोरणानुसार परवानगी मिळवलेल्या खाणधारकांनी तीन वर्षांच्या आत एम-सँड क्रशर प्रकल्प कार्यान्वित करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा परवानगी रद्द केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. तसेच ग्रामपंचायतींनी ३० दिवसांत परवानगी न दिल्यास जबाबदारी ग्रामपंचायतीवर राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले.
बैठकीत प्रशासन आणि उद्योगधारक यांच्यातील समन्वय वाढवण्याची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली. राज्य सरकारच्या एम-सँड धोरणामुळे नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबन कमी होऊन पर्यावरणपूरक पर्यायाला चालना मिळेल, असा विश्वास महसूलमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
