(मुंबई )
बोगस जन्म व मृत्यू दाखले सादर केल्याच्या वाढत्या तक्रारींमुळे राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. तहसीलदार किंवा तालुका दंडाधिकारी यांच्यापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकारी यांनी एक वर्षाच्या विलंबाने केलेल्या जन्म-मृत्यू नोंदी आणि त्यावर आधारित प्रमाणपत्रे आता रद्द करण्यात येणार आहेत.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यानुसार, जिल्हाधिकारी आणि संबंधित अधिकारी यांनी अशा सर्व नोंदींची यादी तयार करून तहसीलदारांकडे सुपूर्द करावी. तहसीलदारांनी त्या नोंदींची पडताळणी करून रद्दबातल करणे, तसेच त्याचा तपशील जिल्हाधिकारी, नोंदणी अधिकारी आणि स्थानिक पोलिस ठाण्यास कळवणे बंधनकारक आहे.
रद्द झालेली मूळ प्रमाणपत्रे संबंधितांनी सात दिवसांच्या आत तहसील कार्यालयात जमा करणे आवश्यक आहे. तसे न झाल्यास पोलिस कारवाई करून ती प्रमाणपत्रे जप्त केली जातील, असेही शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
