(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
शहरातील स्विगी आणि झोमॅटोच्या डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांनी प्रलंबित मागण्या, कामाच्या ठिकाणी असुरक्षित वातावरण आणि सुट्टीबाबतच्या कथित जाचक अटींविरोधात आज (गुरुवारी) अचानक कामबंद आंदोलन पुकारल्याने काही काळ शहरातील ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी सेवा विस्कळीत झाली. या आंदोलनाची दखल घेत युवासेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) जिल्हाप्रमुख प्रसाद सावंत यांनी संबंधित व्यवस्थापनाशी चर्चा करून तोडगा काढला. त्यानंतर डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतल्याचे समजते.
डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, शहरातील केएफसी रेस्टॉरंटच्या मुख्य प्रवेशद्वारापासून डिलिव्हरी पिकअप काउंटरपर्यंतच्या मार्गावरील फ्लोअरिंग अत्यंत खराब झाले असून, मोठमोठे खड्डे पडल्यामुळे अनेक वेळा डिलिव्हरी बॉईज घसरून जखमी झाले होते. वारंवार तक्रारी करूनही दुरुस्ती होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली होती. याशिवाय, स्विगीच्या स्थानिक व्यवस्थापनाकडून आजारपण किंवा अन्य अपरिहार्य कारणास्तव सुट्टी घेतल्यास नवीन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल, अशी भीती निर्माण करणारी भूमिका घेतली जात असल्याचा आरोपही डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांनी केला. त्यामुळे रोजगाराची असुरक्षितता वाढल्याचे त्यांनी सांगितले.
या पार्श्वभूमीवर डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांनी युवासेना जिल्हाप्रमुख प्रसाद सावंत यांची भेट घेऊन आपली व्यथा मांडली. परिस्थितीची गंभीरता लक्षात घेत सावंत यांनी तातडीने केएफसी रेस्टॉरंटला भेट देत व्यवस्थापनाशी चर्चा केली. चर्चेनंतर डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांसाठी तात्पुरता पिकअप पॉईंट बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच, धोकादायक फ्लोअरिंगची तातडीने दुरुस्ती युद्धपातळीवर करण्यात येईल, असे आश्वासन व्यवस्थापनाने दिल्याची माहिती देण्यात आली.
त्यानंतर स्विगीच्या स्थानिक व्यवस्थापकासोबतही बैठक घेण्यात आली. कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांवर गदा येईल, अशा कोणत्याही अटी स्वीकारल्या जाणार नाहीत, अशी स्पष्ट भूमिका सावंत यांनी मांडली. चर्चेनंतर कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार नाही तसेच केवळ सुट्टी घेतल्याच्या कारणावरून कोणालाही कामावरून कमी केले जाणार नाही, अशी ग्वाही स्विगी व्यवस्थापनाकडून देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. या चर्चेनंतर डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांमधील नाराजी निवळली असून, त्यांच्या प्रमुख मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतल्याने आंदोलनाला तात्पुरता विराम मिळाला. कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण आणि कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण हीच या आंदोलनाची प्रमुख अपेक्षा असल्याचे डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
