( मुंबई )
राज्यातील मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर ओबीसी समाजाने आता आक्रमक भूमिका घेतली असून, कुणबी समाजाने गुरुवार, ९ ऑक्टोबरपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर ‘ओबीसी एल्गार’ मोर्चा काढत ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. हजारो कुणबी बांधवांच्या सहभागामुळे मैदान घोषणांनी दणाणून गेले आहे.
मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतून आलेल्या आंदोलनकर्त्यांनी “ओबीसी आरक्षण अबाधित ठेवा”, “मराठ्यांना ओबीसीमध्ये समाविष्ट करू नका” अशा घोषणा दिल्या. कुणबी समाजोन्नती संघाचे अध्यक्ष अनिल नवगणे आणि उपाध्यक्ष शंकरराव म्हसकर यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनकर्त्यांनी सरकारला स्पष्ट इशारा दिला आहे की, “हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे दिलेला शासन निर्णय मागे घ्या, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन उभं करू.”
हैदराबाद गॅझेटियरचा वाद
मराठा समाजाला कुणबी म्हणून ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी सरकारने हैदराबाद गॅझेटियरचा आधार घेतला होता. या निर्णयाविरोधात कुणबी सेना, महाराष्ट्र माळी समाज महासंघ, अहिर सुवर्णकार समाज संस्था, महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ आणि सदानंद मंडलिक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी २ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती नाकारल्याने मराठा समाजाला तात्पुरता दिलासा मिळाला, पण ओबीसी समाजात असंतोषाचा ज्वालामुखी पेटला आहे.
आंदोलनाचा ज्वलंत स्वरूप
आझाद मैदानात पारंपरिक पोशाखातील महिला, तरुण आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. झेंडे, बॅनर आणि घोषणांनी मैदान दणाणून गेले. “आम्ही मराठ्यांच्या आरक्षणाला विरोध करत नाही, पण तो कुणबींच्या हक्कांच्या किंमतीवर नको,” असा संदेश समाजनेत्यांनी दिला. पोलिसांनी सुरक्षेचा व्यापक बंदोबस्त ठेवला असून, सुमारे १,००० हून अधिक पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत.
राज्य सरकारने या आंदोलनाची गंभीर दखल घेतली आहे. सामाजिक न्याय आणि ओबीसी कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना चर्चेसाठी बोलावण्यात आले असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढील काही दिवसांत कुणबी प्रतिनिधींशी बैठक घेण्याची शक्यता आहे. तथापि, कुणबी समाजाने शासन निर्णय मागे घेतल्याशिवाय आंदोलन मागे न घेण्याचा ठाम निर्धार व्यक्त केला आहे.
सरकारसमोर दुहेरी कसरत
राज्यातील आरक्षण राजकारण पुन्हा पेटले असून, एका बाजूला मराठा समाज आरक्षणासाठी लढा देत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला ओबीसी समाज आपले आरक्षण सुरक्षित ठेवण्यासाठी रस्त्यावर उतरला आहे. त्यामुळे सरकारसमोर दोन्ही समाजांना न्याय देण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
कुणबी समाजाच्या प्रमुख मागण्या
- मराठा समाजाला दिलेले ओबीसी आरक्षण तात्काळ रद्द करावे.
- न्यायमूर्ती शिंदे समिती बरखास्त करावी.
- ओबीसी विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती द्यावी.
- जातिनिहाय जनगणना राबवावी.
- शामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळाला स्वतंत्र दर्जा व १५० कोटींची तरतूद करावी.
- लोकनेते शामराव पेजे न्यासासाठी ५० कोटींचा निधी द्यावा.
- पेजे आणि म्हसकर समितीच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण कराव्यात.
- कोकणातील कुणबींच्या खोत जमिनींच्या नोंदी करण्यात याव्यात.
- जात दाखल्याअभावी शिक्षणात नुकसान होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तात्काळ प्रमाणपत्र द्यावे.
